बाँकेमा १ सय महिलालाई ‘फ्रिडम किट व्याग’ वितरण, महिनावारी स्वच्छतामा जोड

बाँके। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा महिलाको स्वास्थ्य र महिनावारी स्वच्छता प्रवर्द्धनका लागि एक सय महिलालाई ‘फ्रिडम किट व्याग’ वितरण गरिएको छ। एफकेबी यूकेको सहयोगमा बास नेपालले किट वितरण गरेको हो।

महिनावारीका बेला सुरक्षित र स्वच्छ सामग्रीको अभावले महिलामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने कपडाको प्याडसहितको किट वितरण गरिएको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला रोकायले महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सुरक्षित महिनावारी सामग्रीको प्रयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अस्वस्थकर सामग्रीका कारण महिलामा विभिन्न रोग देखिने भएकाले गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले गाउँपालिकाले हरेक वर्ष सेनेटरी प्याडमा ठूलो खर्च गर्दै आएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन उपयोग हुने पुनः प्रयोगयोग्य प्याड वितरणतर्फ नीति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

वडा नम्बर १ का अध्यक्ष रुपबहादुर मल्लले स्थानीय माग अनुसार यस्ता प्याड उत्पादन तथा वितरणका लागि बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय सहकारीका प्रतिनिधिहरूले महिनावारी स्वच्छताबारे सचेतना बढाउन यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने धारणा राखेका थिए।

बास नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवकुमार बर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले उद्देश्यबारे जानकारी दिनुभएको थियो। महासचिव कल्पना अधिकारीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो।

सो अवसरमा सुतैया, च्यामा, गाभर, चिसापानीलगायतका टोलका महिलालाई किट वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रबन्धक रमिता शाह र शिक्षा अधिकृत मिना घर्ति मगरले महिनावारी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए।

किट प्राप्त गरेपछि च्यामाकी लक्ष्मी बुढाले यस्तो सामग्री ग्रामीण महिलाका लागि उपयोगी भएको बताउनुभयो।

‘फ्रिडम किट व्याग’ के हो?
यो महिनावारीका बेला प्रयोग गर्न मिल्ने पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीहरूको समुह हो। यसमा प्याड होल्डर, कपडाका प्याड, इन्सर्ट, क्लिप, वाटरप्रुफ पर्स, साबुन र पेन्टीलगायतका सामग्री समावेश हुन्छन्।

यसको प्रयोगले संक्रमणको जोखिम घटाउने, वातावरण संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउने र खर्च कम गर्ने विश्वास गरिएको छ। एक पटक प्रयोग गर्दा करिब तीन वर्षसम्म उपयोग गर्न सकिने भएकाले विशेषगरी ग्रामीण तथा विपन्न समुदायका महिलाका लागि प्रभावकारी विकल्प मानिएको छ।