रास्वपा सरकार: सुशासन र शासकीय सुधारको चुनौती !
'यस्तो छ विज्ञहरूको सुझाव'
काठमाडाैँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचा पत्रमा शासकीय शैलीमा सुधार गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ बन्ने सरकारलाई जनताको परिवर्तनको चाहना अनुसार मुलुकमा व्याप्त भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने जनमत प्राप्त त भएको छ तर अहिलेकै प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्र तथा कार्यशैलीबाट सुशासन प्राप्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौती भने देखिन्छ ।
निर्वाचनबाट जनताले देशमा उथलपुथलपूर्ण परिवर्तनको अपेक्षासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ५ वर्ष एकल सरकार चलाउने जनादेश दिएका छन् ।
रास्वपाले पाएको झन्डै दुई तिहाइ मतमा नागरिकको उर्लंदो आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित भएको छ । त्यसैले पनि अब बन्ने सरकारलाई यो वा त्यो बहानामा जनताका आकाङ्क्षाहरूमाथि तुसारापात गर्ने छुट भने छैन । अब यहाँनिर प्रश्न उठ्न सक्छ, अब बन्ने रास्वपाको एकल सरकारलाई निर्वाचनअघि घोषणा गरेको बाचा पत्रमा भनिएजस्तै मुलुकमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार अन्त्य, सुशासन कायम, छिटो छरितो सार्वजनिक सेवा लगायतका काम गर्न कति सहज छ त ?
भनिन्छ, भ्रष्ट्राचार बढ्नु, सुशासन कायम नहुनु, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती हुनुमा कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हात हुने गर्छ । साथै त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । सरकारले जनताले चाहे अनुसारको परिवर्तन गर्नका लागि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र चुस्त भएन भने जस्तो सुकै सरकार आए पनि सफल हुन नसक्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिज्ञहरूले घरभित्रका विपक्षीको रूपमा हेर्ने धारणामा परिवर्तन हुन जरुरी रहेको र सरकारले यो संयन्त्रलाई विश्वास गरेर कर्मचारीलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्न सक्दा सुशासनको दिशामा अघि बढ्न सकिने विज्ञहरू बताउनुहुन्छ ।
जनादेश प्राप्त राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको प्रायोजक हुने भएकाले सरकार हाँक्ने नेतृत्व स्वच्छ भएर उदाहरण बन्न सके तलका संयन्त्रहरू क्रमशः आफै सुध्रिँदै जाने बताउनुहुन्छ लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेतृत्वले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ भने कर्मचारीतन्त्रले पनि जनताको जनादेश पाएको सरकारको कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर यो संस्था सही छ र यो संस्थामा योग्य व्यक्तिहरू छन् भन्ने साबित गर्न आवश्यक छ ।”
हालसम्मका सरकारहरूको सफलता र असफलतामा कर्मचारीतन्त्रको समेत भूमिका रहेको स्पष्ट देखिँदै आएको छ । विगतमा राजनीतिक स्थिरता नभएका कारण पनि सरकारले चाहे अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने तर्क अब बन्ने सरकारका लागि भने सान्दर्भिक नहुने देखिन्छ । किनभने, अहिले दुई तिहाइ नजिकको मतसहितको सरकार बन्ने भएकाले धेरै क्षेत्रमा सुधार गरेर अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले अब बन्ने सरकारले आफूले ल्याएका बाचा पत्र अनुसार काम गरेर देखाउन कुनै पनि वाधा अवरोध नहुने जानकारहरू बताउनुहुन्छ ।
हरेक राजनैतिक उथलपुथलपछि शासकीय सुधार गरेर अगाडी बढ्ने संसारमै चलेको परम्परा होे । त्यसमाथि ठुलो वाचा सहित शासनमा आउन लागेको सरकारले शासकीय शैलीमा सुधार नगरी अगाडी बढ्न सक्दैन । नेपाली समाजले व्यापक र तीव्र सुधार खोजेको छ । त्यसका लागि शासकीय सुधार आवश्यक रहेको र कार्यशैलीमा परिवर्तन हुन सके सरकारले जनताले चाहेको परिवर्तन अनुसार काम गर्न सक्ने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं राजदूत चन्द्र घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
उहाँले “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाचा पत्रमा महत्वका साथ राखेका भ्रष्ट्राचार अन्त्य, सुशासन कायम लगायतका विषय प्रशंसनीय रहेको र अन्य विषयहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका लागि दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएकाले समस्या नदेखिने स्पष्ट पार्नुभयो ।”
त्यस्तै अन्य बाचाहरूमा देशको अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार ४९ अर्ब डलरबाट बढाएर पाँच वर्षको अवधिमा एकसय अर्ब पुर्याउने, कूल गृाहस्थ उत्पादन वृद्धिदर अहिलेको ४ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशतमा पुर्याउने, प्रतिवर्ष १५ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई बढाएर तीन हजार डलरमा पुर्याउने लगायतका रहेका छन् ।
यस्तै हस्ताक्षर गरिएका परियोजनाहरूमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, विभिन्न द्रुतमार्ग जस्ता परियोजनाहरू बढाएर १० वटा पुर्याउने, हाल १२ हजार मेगावाट रहेको जलविद्युतलाई १५ हजारमा पुर्याउने, राष्ट्रिय राजमार्गहरू ११ हजार ८ सय किलोमिटर बाट बढाएर ३० हजार किलोमिटरमा पुर्याउने, रोजगारीलाई हरेक वर्ष दुई लाखभन्दा बढीले वृद्धि गर्दै १२ लाखसम्म पुर्याउने जुन रास्वपाले बाचा गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अहिलेको शासकीय शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको पनि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा राजदूत चन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो । त्यसका लागि रास्वपालाई नेपाली जनताले जनादेश दिएकाले शासकीय शैलीमा आवश्यक परिवर्तन गरेर काम गर्न असहज नरहेको भन्दै यदि जनचाहना र बाचा पत्र अनुसार काम गर्न नसकेको अवस्थामा जनताले नै प्रश्न गर्न सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण‚ प्रशासनिक तथा निजामती, न्यायिक क्षेत्र, राजस्व, सुरक्षा संयन्त्र, सार्वजनिक सेवा, कूटनीतिक क्षेत्र, निर्वाचन प्रणाली, अन्तर सरकार सम्बन्ध सुधार अनेक क्षेत्रहरूमा सुधारको पहलकदमी नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र स्थायी संयन्त्र भएकाले उसलाई विश्वास र साथमा लिएर नेतृत्वले मार्गदर्शन गर्न सके नेपाली जनताले चाहेको सुशासन कायम हुनेमा विज्ञहरूको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्