भावी प्रधानमन्त्री घोषणा: निर्वाचन अघि र पछि कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौँ । विशिष्ट परिस्थितिको माग भन्दै यसपटक प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने नयाँ अभ्यास गरेका छन् ।

निर्वाचन अगाडि नै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जाँदा मतदातालाई निर्णय लिन सहज त बनाउँछ तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा साना दलको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले यसमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको राजनीतिशास्त्रीको धारणा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दापनि भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएका उदाहरणहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । नेपालमा पनि नेपाली काँग्रेसले २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएको थियो । त्यसको प्रभावले पार्टीले बहुमत ल्याएर भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसयता भने कुनै पनि राजनीतिक दलले पहिले नै भावी प्रधानमन्त्री तोकेर निर्वाचनमा गएका थिएनन् । 

यसपटकको निर्वाचनमा भने समय र परिस्थितको माग भन्दै नेपाली काँग्रेसले सभापति गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका छन् ।

नेपालको संविधानले संसदीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेकोले पनि यसमा जनताले सांसद चुन्ने र सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था छ । चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्री तोक्नुले कतिपय अवस्थामा यो प्रक्रियालाई ओझेलमा पनि पार्न सक्छ । संसदीय प्रणालीमा देशको प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारिणी अधिकार हुने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री जनताको दुखसुख र मुलुकलाई बुझ्ने व्यक्ति चुनिनुपर्ने र हल्लाको भरमा निर्णय लिन नमिल्ने विश्लेषकहरूको भनाई छ ।

त्यसैले बृहत् अध्ययन बिना नै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाँदा यसले लोकतन्त्र र संविधानमा मात्र नभई मुलुक नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने बताउनुहुन्छ राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक लालबाबु यादव ।

उहाँ भन्नुहुन्छ “प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाँदा लोकप्रियता बढ्ने र मत पाउने त हुन्छ तर त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ जसले मुलुकको इतिहास बुझेको होस् र जनताको समस्या नजिकबाट बुझेको होस् उसले नै लोकतन्त्र, संविधान र मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पर्न दिँदैन ।” 

निर्वाचन अगाडि नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाँदा दलको बहुमत आए त ठिकै छ तर बहुमत आएन र पछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबिच गठबन्धन गरेर सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आएमा मतदातामा समेत निराशा उत्पन्न हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नुले मतदातालाई निर्णय लिन सहज बनाए पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको हाम्रो जस्तो देशमा साना दलको भूमिका निर्णायक हुनसक्ने भएकाले यस्तो घोषणा व्यवहारमा लागू हुन कठिन हुने विश्लेषकहरू बताउनुहुन्छ ।

ठूला दलमा प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै हुने भएकाले एक जनाको नाम घोषणा गर्दा पार्टीभित्रै विद्रोह वा असहयोग हुने जोखिम समेत रहने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

प्राध्यापक लालबाबु यादव भन्नुहुन्छ “प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दा उसको इतिहास, उसको सिद्धान्त र भावी एजेन्डाका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ, हाम्रो संविधानको बनावट नै कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने खालको भएकाले ठुलो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र उसैले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ ।” 

निर्वाचन अघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सार्दा मतदातालाई आफूले मत दिँदा देशको नेतृत्व कसले गर्दै छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ र उसको कार्यशैली र एजेन्डाबारे पनि जनता जानकार हुन्छन्, जसले गर्दा सरकार निर्माणपछि लिइने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा एक हदसम्म अन्योल कम गर्न सक्छ । तर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्राय कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने सम्भावना निकै कम भएको विगतका निर्वाचनहरूबाट प्रस्ट भइसकेको छ । यस्तोमा चुनावपछि बन्ने सत्ता समीकरणमा चुनाव अघि घोषणा गरिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नहुन पनि सक्छ, जसले गर्दा मतदातालाई धोका भएको महसुस हुन सक्छ ।