निर्वाचनमा दलहरूको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

काठमाडौँ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा जुट्न थालेका छन् ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको मध्यावधि निर्वाचन जेनजी विद्रोहको आधारमा हुन लागेकाले चुनावमा राजनीतिक दलहरूले जेनजीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विश्लेषकहरूले जोड दिनुभएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण २०८४ मा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन दुई वर्ष अघि नै फागुन २१ गते हुन लागेको छ ।

त्यसैले परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा दलहरूले परम्परागत भन्दा फरक र नवयुवा पुस्ताका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने र त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउनुहुन्छ ।

खासगरी राज्यका काम कारबाहीमा भएका ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नु, रोजगारी सिर्जना नहुनु, विकास निर्माणका काम पर्याप्त नहुनु लयागतका आक्रोश विस्फोटमा परिणत भएर जेनजी विद्रोह भएको र ती मुद्दालाई समेट्ने गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाह ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “अबको निर्वाचनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, भौतिक पूर्वाधारका विकासमा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिने तथा राज्य संयन्त्रमा हुने गरेका ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका मुद्दामा राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुनुपर्छ ।”

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व बिना रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने कुरा सिद्ध भइसकेकाले दलहरूले राजनीतिक स्थिरताका लागि अब आउने संसदले पारित गर्नुपर्ने नीति सम्बन्धमा स्पष्ट पारेर निर्वाचनमा जानुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेर चुनावमा होमिन लागेकाले पनि दलहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता अहिले नै स्पष्ट पर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा छ ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार उन्मुलन लगायतका विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक दलहरूले चुनावी एजेण्डा बनाउनुपर्ने र निर्वाचनपछि ती पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता समेत गर्नुपर्ने अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ “भदौ २३ र २४ को विद्रोह किन भयो भन्ने विषयमा समेत राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राय स्पष्ट पार्नुपर्छ । जुन प्रणाली अन्तर्गत चुनाव हुन गइरहेको छ यसले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ की गर्दैन अथवा चुनाव पछि देशमा प्रतिपक्ष हुन्छ या सबै सत्ता कै लागि निर्वाचनमा होमिन लागेका हुन् भन्ने विषय पनि राजनीतिक दलहरूले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।”

विगतका निर्वाचनमा महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने दलहरूले यसपटकको निर्वाचनमा महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरूको सपना देखाउनुको सट्टा नवयुवा पुस्ताले अघि सारेका मुद्दाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

महत्वपूर्ण कुरा त २०८४ मा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन दुई वर्ष अघि नै, किन २०८२ सालमा हुँदैछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले मनन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।