‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाएनौँ’

नेपालगञ्ज। द्वन्द्व पीडितहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । 

बाँक-बर्दियाका द्वन्द्व पीडितहरूको उपस्थितिमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन मंसिर ५ को सम्झना गर्दै आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको :द्वन्द्व प्रभावित समुदायको चासो, अपेक्षा र समाधानका विकल्पहरू” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने द्वन्द्व पीडितहरूले सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र मृत्यु भएकाहरूको वास्तविक नामसहितको विवरण विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भनिएकोमा आफूहरूको जीवनमा ६० दिन कहिल्यै नआएको आक्रोश पोखे ।

द्वन्द्व प्रभावित ज्येष्ठ नागरिक चन्द्रकला अधिकारीले आफ्नो दुई छोरा गमाउनुपर्दाको पीडा बोकेर कति दिन हिँडिरहने भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । राज्यले आफ्ना सवाललाई प्राथमिकतामै नराखेको अधिकारीको गुनासो छ । द्वन्द्व आफ्नो श्रीमान् गुमाउनुभएकी चन्द्रकला उप्रेतीले न्यायका लागि लड्दा लड्दै थाकिसकेको बताउनुभयो । बुवा गुमाएका युवाहरू मुकेश सिंह कुँवर र विशेष उप्रेतीले एउटा संक्रमणकाललाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउँदै अर्को सङ्क्रमण काल सुरु भएको भन्दै अब झन् आफूहरूको सवाल ओझेलमा पर्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै पीडा र आक्रोश छ, बाँकेकै विनीता चौधरी, पार्वती बुढा र बर्दियाकी योजना चौधरीको पनि । 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी, बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी अङ्गुर जिसी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगञ्जका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला समाज बाँकेकी अध्यक्ष एकमाया विकले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिँदै न्यायको अनुभूति सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको बताउनुभयो । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्व सुरक्षित अवतरण गराए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुंगिदासम्म शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको नमानिने उहाँहरूको भनाई छ । न्यायको अनुभूति नमिल्दासम्म अथक ढङ्गले लागिरहन उहाँहरूको आग्रह छ । कार्यक्रमको सहजीकरण एड्भोकेसी फोरमका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले गर्नुभएको थियो । विभिन्न सङ्घसंस्थाको आयोजना र सहकार्यमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बिच ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य त भयो, तर द्वन्द्वका घाउ अहिलेसम्म पनि निको भएका छैनन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा नपुग्दा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।