देशभर ५५ प्रतिशत कृषक परिवार खाद्य जोखिममा

कृष्णराज गौतम
काठमाडौँ ।  नेपालमा किसान परिवारको सङ्ख्या करिब ४१ लाख ३० हजार रहेकोमध्ये वर्षैभरि खान नपुग्ने कृषक परिवारको सङ्ख्या करिब ५५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । 

कृषि क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशत योगदान गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा भूमि तथा श्रमिकको उत्पादकत्व असाध्यै न्यून छ । करिब १० वर्षभन्दा माथिको ५७।३ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा नै संलग्न रहेको पाइएको हो । 

कृषि गणना २०६८ को तुलनामा कृषि गणना २०७८ मा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलमा करिब एक लाख ४५ हजार हेक्टरले कमी आई १४ लाख २९ हजार हेक्टर कायम हुन आएको छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम पनि पछिल्लो क्रममा बढ्दै गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले बताउनुभयो । 

रासायनिक मललगायत कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धतामा भएको कमी र अपेक्षाकृत कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्दा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्दा कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढ्दो छ भने उत्पादित कृषि वस्तुहरूमा स्वच्छताको मात्रामा घट्दै गएको छ । 

कृषि भूमिको संरक्षण एवं उपलब्ध भूमि स्रोतको समूचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत नागरिकहरूमा खाद्य सुरक्षाको अनुभूत गराउन प्रमुख चुनौती छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल यसवर्ष ७२ औँ स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष नेपाल ६८औँ स्थानमा रहेको कृषि विभागले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै संविधानको धारा ५१ मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन् । 

खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्न खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली पनि मस्यौदा भई छलफलको क्रममा रहेको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो । सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित कृषि विकास रणनीति २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । करिब सात वर्ष अगाडि सरकारले नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन ल्याएको छ । त्यसमा किसानले कृषियोग्य भूमि, बीउ बिजन र प्रविधि आवश्यकता अनुसार छनोट गर्न पाउने, खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा किसानलाई सहभागिता जनाउने, खाद्य उत्पादनका प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसाय रोज्न पाउने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ । खाद्य सम्प्रभुताले कृषि प्रणालीको निर्णायक भूमिकामा उत्पादनकर्ता किसानहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत शून्य भोकमरीको नीति नेपालले अनुसरण गरेको छ । साथै विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्यान्न बैङ्क, खाद्य तथा पोषण सुधार आयोजना, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो । 

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद्, स्थानीय खाद्य समन्वय समिति र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडजस्ता संस्थागत व्यवस्थाहरू रहेका छन् भने तीनै तहका सरकारको समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रवद्र्वनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएका छन् ।

विश्वव्यापी सहकार्यमा कुपोषण र भोकमरी जस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न संयुक्त पहल र ऐक्यबद्धताका लागि विश्वव्यापी रुपमा हरेक वर्षको अक्टोबर १६ मा विश्व खाद्य दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि २०३८ सालदेखि हरेक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाउने गरिएको छ । सरकारले यसवर्ष “स्वच्छ खाना र सुखद भविष्यका लागि हातेमालो” भन्ने नारासहित ४५ औँ विश्व खाद्य दिवस सम्पन्न गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र कृषि विभागको समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । 

कृषि विभाग, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनलगायतको समन्वय र सहकार्यमा ४५ औँ विश्व खाद्य दिवस सम्पन्न गरिएको छ । स्वच्छ खानाको उपलब्धता र समृद्ध भविष्य निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कृषि क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै सरकारी एवं गैरसरकारी सङ्घसंस्था समेतको समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सन्दर्भमा जोड दिइएको छ । नेपालमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति सुदृढ बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था एवं विकास साझेदारहरू, क्षेत्रीय संघ, सङ्गठन र स्वदेशी सङ्घसंस्था, कर्मशील किसान तथा कृषि उद्यमी व्यवसायीलगायतको संयुक्त योगदानको अपेक्षा गरिएको छ । शान्तिपूर्ण, दिगो, समृद्ध र खाद्य सुरक्षित भविष्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य गर्ने अभिप्रायले सन् १९७० को दशकमा विश्व परिवेशमा खाद्य सुरक्षाको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । 

अव्यवस्थित शहरीकरण, अनियन्त्रित बसाइसराइ, अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासलगायतका कारणले गर्दा कृषि भूमि क्रमशः घट्दै गइरहेको अवस्था छ । औद्योगिक उत्पादनको अनुपातमा कृषि उत्पादनमा दुःख र मुनाफा कम छ । बढ्दो सहरीकरणले कृषि भूमि घट्दै जानु, वैदेशिक रोजगारी, परम्परागत खेती प्रणालीका कारण कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणीय क्षयीकरण अनि जनसङ्ख्याको आकारमा वृद्धि, घट्दो उत्पादनले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको कृषि विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो । विभिन्न समयमा देखिने प्रकोप तथा महामारीले खाद्य अभावको समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । विश्व परिवेशमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता विषय ठूलो समस्या बनेको छ । कृषि प्रणालीमा श्रमजीवी कृषकहरूको अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन । 

खाद्य सम्प्रभुता अवधारणा सन् १९९६ डिएफ लाभिया कम्पेन्सिया आन्दोलनले भोकमरी बिनाको भविष्य भन्ने नारा तय गरी विश्व खाद्य सम्मेलन गरेको थियो । त्यसले विश्वव्यापी किसानहरूको उक्त कार्यक्रमले पहिलोपटक खाद्य सुरक्षाको कुरा ल्याएको हो । यस अवधारणाअन्तर्गत कृषि प्रणालीमा स–साना किसानहरूको आर्थिक तथा राजनीतिक संरक्षणका लागि विकसित भएको हो । पर्यावरणीय दिगोपनालाई दृष्टिगत गर्दै खाद्यवस्तुको उत्पादन र मूल्य निर्धारणमा उत्पादनकर्ता किसानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मान्यता राख्दछ । यस अवधारणमा बिचौलियाले किसानको श्रमको शोषण हुँदैन ।    

कृषि क्षेत्रलाई नवीनतम सिप, प्रविधि प्रयोगबाट आधुनिकीकरण गर्ने, मल, बीउ, सिँचाइ र जैविक विविधताको प्रयोगमा किसानको पहुँच विस्तार, जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नको व्यवस्थापन तथा किसानको पहिचानसहितको सम्मान र उनीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन, जनताको मागअनुसारको खाद्य आवश्यकता पुरा भएपछि मात्र बिक्री गर्ने, कृषकहरूलाई सक्षम बनाइनेलगायत विषय खाद्य सम्प्रभुताका नीतिगत सिद्धान्त हो । खाद्य सुरक्षाअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक रुपमा मानिसले जुनसुकै क्षेत्रमा क्रियाशील रहे पनि पोषणयुक्त खाद्यको आवश्यकता पर्दछ । खाद्य वस्तु माथिको सुनिश्चित हुनु नै खाद्य सुरक्षा हो । खाद्य अभावमा हुने भोकमरीको सिकार हुनु हुँदैन र उपलब्ध भएका खाद्यवस्तु स्वास्थ्यकर, पोषिलो तथा गुणस्तरीय हुनुपर्छ । खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन १९७० को दशकमा आएको हो । खाद्य सुरक्षाले स्वदेश तथा विदेशबाट जसरी पनि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी जनतालाई खाद्य सामग्री पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ, खाद्य वस्तुको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ भन्ने प्रत्याभूति खोजेको हुन्छ । 

नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषि नै यहाँको जीवन निर्वाहको मूल आधार हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रको योगदान छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर औसत ३।२ प्रतिशत रहेको छ । धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, तोरी, दाल यहाँको प्रमुख खाद्य बालीका रुपमा लिइएको छ । विगतमा कृषि वस्तुहरू निर्यात  भई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेकामा पछिल्लो चरणमा आयात हुने अवस्थामा छ । हिमाली र पहाडी भागमा खाद्यान्न उत्पादनले वर्षभर खान नपुग्ने अवस्था छ भने खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा असुरक्षित कर्णाली प्रदेश देखिन्छ । समयमा वर्षा हुन नसकेका कारण मधेश प्रदेशमा पनि रोपाई पुरा हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कृषि विभाग र खाद्यका लागि कृषि अभियानले १८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवसका अवसरमा आयोजित भविष्यमुखी कृषिको मार्गचित्र समेत प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसमा सरकारले जलवायु परिवर्तनका असरले वातावरण तथा कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याको विकल्पका रुपमा उक्त प्रणाली कार्यान्वयनका लागि तयारी गरेको जनाएको छ । 

अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुख्खा, खडेरी, डुबान तथा पहिरोका कारण पुराना बालीनाली पहिलेको जति उत्पादन दिन नसकेकाले कृषिमा अनुकूलता ल्याउन जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीलाई अङ्गाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । देश तथा किसानको हितको लागि अबको मार्ग भनेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नु, जलवायु परिवर्तनको असरबाट कृषिलाई बचाउनु, बढ्दो जनसङ्ख्यालाई दृष्टिगत गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

सन् २०३० सम्ममा करिब ६७ करोड मानिसहरू दीर्घकालीन रुपमा कुपोषित हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले यसले भोकमरी उन्मुलनको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने ठूलो चुनौती रहेको अवस्थालाई सङ्केत गरेको बताउनुभयो । 

खाद्य सुरक्षा प्रणाली रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँदै खाद्य बालीको उत्पादनमा सुधार गर्न वैज्ञानिक विधिको प्रयोग, जलवायु अनुकूल प्रजातिको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यावरणीय मैत्री कृषि मार्ग अहिलेको उपयुक्त विकल्प रहेकाले पुराना वातावरणमैत्री कृषि क्रियाकलापहरूदेखि पछिल्लो विकसित कृषि प्रविधिलाई जोडेर कृषि प्रणालीको विकल्प खोजी गर्न जरुरी छ । 

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै खाद्य सुरक्षा र कृषिको सम्बन्धमा जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीले कृषि उत्पादनलाई दिगो रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । रासस