कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस 

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२ को प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । 

सभाको आजको बैठकमा समिति सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन पेस गर्दै विधेयकका सम्बन्धमा गहन रुपमा दफावार छलफल नभएको, प्रतिवेदन समितिका सदस्यहरुले अन्तिममा गहनरुपमा अध्ययन र छलफल नगरेको पाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारीमा संलग्न पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले तादाम्यता नमिलेको पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।  

सभापति परियारले राज्यव्यवस्था समितिले विधेयक पारित गर्दा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नेमा सहमति भएको पाइएको र सोहीअनुसार निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो ।

समितिलाई दिइएको समयमा समितिमा ३७ वटा बैठक बसेर सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू लगायतसँग सोधपुछ गरि प्रतिवेदन तयार पारिएको सभापति परियारले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२ को प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिका सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । 

समितिले आगामी दिनमा यसखालका त्रुटि हुन नदिन मूल विधेयक र समितिको मूल प्रतिवेदन एकीकृत रुपमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने, विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई बढी जबाफदेही बनाउने, संवेदनशील छलफलमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोही अनुरुप सरोकारवालाबाहेक र अन्यलाई विचार गरी प्रवेश दिन समितिले सुझाव दिएको छ ।

समितिका निर्णयलाई एकरुपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्न सुझाव समितिले दिएको छ ।

समितिले सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा विधेयकमा भएको परिमार्जन बारे वाचन गरी निर्णयमा सदस्यको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने तथा समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपूर्व अनिवार्य रुपमा समितिको बैठक राखी छलफल गराउनु पर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

गत असार २३ गते गठन भएको समितिलाई चार वटा कार्यादेश दिइएको थियो । सुरुमा २१ दिनको समय दिइएकोमा सात दिन थप गरी २८ दिन पुर्‍याइएको थियो । 

सात सदस्यीय समितिमा नेपाली काँग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहनुभएको थियो ।