सहकारी समस्या समाधानका लागि कानुन कार्यान्वयन मुख्य समस्या 

पोखरा । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यक्रममा सहकारी समस्या समाधानका लागी कानुन कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या रहेको वक्ताहरूले जोड दिनु भएको छ । सहकारी क्षेत्रका समस्या माथि छलफल गर्दै कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनको कार्यान्वयनमै मुख्य समस्या रहेको दाबी गर्नु भएको हो । 

कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या उपभोक्तामै असर पर्ने भएकाले तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो । मञ्चले कानुन निर्माण देखि कार्यान्वयनसम्म बहस, पैरवी र समन्वय मार्फत भूमिका खेलिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले सहकारीको मूल उद्देश्य राम्रो भए पनि अहिलेको अवस्था अत्यन्तै विकृति रहेको बताउनुभयो। उहाँले कागजी ऋणी बनाउने, समुदाय र जातको नाममा सहकारी दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रको बदनाम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। हाल प्रदेशभर १४ सहकारीमा मुद्दा चलिरहेको र २३ सहकारी सङ्कटमा रहेको पौडेलले जानकारी गराउनु भयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले कानुन धेरै बने पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारीको ऐतिहासिक मूल्य मान्यता जोगाउन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशको कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव गङ्गाराम पोखरेलले उत्पादन र बजारसँग सहकारी नजोडिएको गुनासो गर्नुभयो। लोकप्रिय ब्याजदर र बचतमै सीमित सहकारी प्रणालीले चुनौती थपेको उहाँको भनाइ थियो । 

सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख भेषराज रिजालले सहकारी सुधारतर्फ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उठाएका मुद्दा सकारात्मक रहेको बताउँदै २७ वटा सहकारी संस्थालाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा सहकारी अभियान्ता कमला गरी, डीपी अधिकारी, भीम गुरुङ, नारायणप्रसाद आचार्य, सीता गुरुङ, दीपक आचार्य, नवराज बराल, चन्दाकुमारी पराजुली, पुण्यप्रसाद पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

सहकारी नियमनका लागि प्रदेशस्तरमै प्राधिकरण गठनको माग गर्नु भयो भने उहाँहरूले एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, करको दायरा नियमन गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावले समस्या उत्पन्न भएको लगायतका विषयमा चर्चा गर्नु भएको थियो । अदालतबाट मुद्दा टुङ्गो लाग्न ढिलाई हुँदा बचतकर्ता र ऋणी दुवै मर्कामा परेको, लेखा प्रणाली एकीकृत गरिनुपर्ने र ऋणीलाई भोट बैङ्कको रूपमा दुरुपयोग गर्न नहुने सुझाव समेत दिनु भएको थियो । 

यसैबिच, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल गण्डकी समितिको नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । पुण्यप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो । त्यसै गरी शान्ति गुरुङ उपाध्यक्ष, सुरज परियार सचिव र विकास श्रेष्ठ कोषाध्यक्षमा चयन हुनु भएको हो । सदस्यहरूमा पूर्ण बानियाँ, हरिनारायण शर्मा, मधु पन्थी र अनिता आचार्य चयन हुनु भएको छ ।