कोशी प्रदेश: क्षति न्युनिकरणका लागि सरकारकाे पूर्वतयारी

विराटनगर । मनसुन भित्रिएसँगै बाढी पहिरोबाट हुनसक्ने क्षति न्युनिकरण गर्न तथा खोज उद्धार, राहतका लागि कोशी प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी गरेको छ ।
कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लाको १ सय ३७ स्थानीय तहको ११ सय ५७ वडाका बाढी पहिरोबाट हुनसक्ने जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्दै सोही आधारमा प्रदेश प्रकोप क्षेत्रको विद्युतीय नक्सान तथा विश्लेषण गर्दै सोही आधारमा प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको छ ।
मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश योजना–२०८२ अनुसार कोशी प्रदेशमा जेठ–१८ असोज–१४ गतेसम्म मनसुन सक्रिय रहने र मनसुन विपद्बाट ६३ हजार १ सय २७ घरधुरीका २ लाख ७५ हजार ८ सय जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरि पहिरोको उच्च जोखिममा २७ सय २९ परिवार रहेकोमा तत्काल २ हजार ४६६ घरधुरीलाई स्थान्तरण गर्नुपर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको मनसुन पुर्वतयारी प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मनसुन विपद्बाट हुनसक्ने बाढी पहिरोको समयमा खोज उद्धार, बन्दोबस्ती तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा पोषणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, संरक्षण र शिक्षाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि खानेपानी तथा सिचाई मन्त्रालय र आपतकालिन आश्रय स्थलका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई विषयगत भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ।
बाढी तथा पहिरोबाट कुनै प्रकारको घटना भएमा खोज उद्धार र राहतका लागि १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकाय, रेडक्रस तथा स्काउटलाई परिचालन गर्ने गरि तयारी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभयो ।
यसैगरी हुनसक्ने मनसुन विपद्लाई मध्यनजर गर्दै कोशी प्रदेशमा नेपाली सेना १ हजार ७४, नेपाल प्रहरी २ हजार ७ सय ७० र सशस्त्र प्रहरी ३ हजार ७ सय ७० गरि ७ हजार १ सय ७३ सुरक्षाकर्मीलाई २४ घन्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । कोशी प्रदेशमा मोरङ, सुनसरी, झापा तथा उदयपुर जिल्लाहरू बढीको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरू हुन ।
सो अनुसार प्रदेश सरकारले समग्र कोशी प्रदेश तथा १४ वटै जिल्लाका पार्श्वचित्र समेत तयार गरेको छ । यसैगरी विपद्को समयमा प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग समेत समन्वय र सहकार्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले मनसुन विपद्लाई मध्यनजर गर्दै करिब १० करोड बराबरको विपद् व्यवस्थापन कोष समेत स्थापना गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि हिमाली जिल्लालाई १५ लाख, पहाडी जिल्लालाई २० लाख र तराईका जिल्लालाई २५ लाख रकम समेत छुटयाएको छ । यो बाहेक विपद् व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुले पनि विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्दै बजेट छुटयाएका छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्