मुक्त हलियाको जीवनस्तरमा आएन सुधार 

डडेल्धुरा ।  हुलिया मुक्ति घोषणाको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि हलियाको जीवनशैलीमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । 

छाक टार्नसमेत समस्या हुन थालेपछि मुक्त हलियाहरु अहिले भारतका विभिन्न ठाँउहरुमा कामको खोजीमा भौँतारिन बाध्य छन् भने कतिपय हलियाहरु गिट्टी कुटेर जीविका चलाउन बाध्य छन् । 

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १६ हजार ९५३ हलियामध्ये सरकारले हालसम्म १३ हजार ५४६ जनालाई पुनर्स्थापना गरे पनि अझै तीन हजार ४०७ हुलिया गाँसबासको प्रतीक्षामा छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरालगायत नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरेर १२ जिल्लाका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिपछि पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले वर्गीकरण गरेर घर र जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’ श्रेणीको परिचयपत्र बाँडेको थियो । वर्गीकरण अनुसार जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ख’ श्रेणीको परिचयपत्र दिए पनि अझै साढे तीन हजार मुक्त हलियाको गाँसबासको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । 

पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त हुलिया १७ वर्षदेखि परिचयपत्र बोकेर पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा बसेको हुलिया आन्दोलनका अगुवा नेता राजुराम भुलले बताउनुभयो । 

सरकारले हलियामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा हलियाका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्तासमेत रहनुभएका भुलले सरकारले प्रमाणीकरण गरेका साढे तीन हजार हलियाले पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम नपाएको र थप तीन हजारभन्दा बढी हुलिया छुट रहेको बताउनुभयो । 

सरकारले प्रतिबद्धता गरेर हस्ताक्षर गरेका बुँदा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा १७ वर्षको अवधिमा जम्मा १३ हजार हलियाको मात्रै पुनर्स्थापना भएको उहाँले बताउनुभयो । 

मुक्तिपछि रोजगारी नपाउँदा सडक किनारमा गिट्टी कुटेर छाक टार्दै आएको मुक्त हुलिया पार्वती भुलले बताउनुभयो । गिट्टी कुट्न हातमा लगाउने सुरक्षा कबज (पन्जा) नहुँदा हातमा चोट लागे पनि सकिनसकी काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

डडेल्धुरामा पहिलो मुक्त हुलिया दानसिह पल्ले अहिले भारतको पिथौडागडमा पल्लेदारी काम गरिरहेका छन् । मुक्त भएर गाँउमा रोजगारी पाउन छाडेपछि भारत जानु परेको उहाँको भनाई थियो ।