कर्णालीले एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भोगाधिकार पायो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको बाटो खुलेको छ । ५ जेठमा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६ सय ५८ दशमलव ६० वर्गमीटर जग्गा प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकारको स्वीकृति दिएसँगै भवन निर्माणको बाटो खुलेको हो । 

विगत ६ वर्षदेखि जग्गा प्राप्तिका लागि कुरेको प्रदेश सरकारले अब एउटै हाताभित्र एकीकृत ‘कर्णाली सिंहदरबार’ भवन बनाउने भएको छ । २६ मङ्सिर २०७६ को कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर–७, स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टि रहेको साढे दुई बिघा खाली जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले सहयोग गरेसँगै अब छरिएर रहेका मन्त्रालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवालाई एकीकृत गरी एउटै भवनबाट दिने प्रदेश सरकारको योजना छ । 

प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको संरचनाभित्र प्रदेशका आठ मन्त्रालय रहने छन् । यसअघि नै कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन, भूमिगत पार्किङ, अपाङ्गमैत्री संरचना, लिफ्ट सुविधा, सुरक्षा पर्खाल, सभाहल लगायतका संरचना बनाउने गरी डीपीआर तयार भइसकेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले जग्गा प्राप्तिको अनुमति पाएपछि संरचना निर्माणको प्रक्रियाहरू अघि बढेको जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार अनुसार एकीकृत भवन निर्माणका लागि करिब ५१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।