निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकका विषयमा ट्रेड युनियनसँग छलफल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आज कर्मचारीका विभिन्न संघ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा ६ वटै कर्मचारी संघसंगठनका तर्फबाट प्रतिनिधिहरूले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेट्नुपर्ने १० बुँदे संयुक्त मागबारे जानकारी गराएका छन् ।
कर्मचारीहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नायव सुब्बा पदमा पाँच वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक तह बढुवा र १० वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई एक पटक पुनरावलोकनको मौका दिनुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता नरहेको, कर्मचारी मैत्री निजामती ऐन बन्नुपर्ने माग कर्मचारी सङ्गठनको रहेको छ ।
छलफलमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य सेवालाई छट्टै विशिष्टीकृत सेवाका रुपमा नै राखेर समयानुकूल स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माणको माग गर्नुभयो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती सेवाभित्र परिभाषित गरी समेट्नुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न एक पटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्