प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनुपर्नेमा सभामुखको जोड

ललितपुर । सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयनको यात्रामा निरन्तर बहस र संवाद अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमतीद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘सङ्घीयता सबलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल’ विषयको छलफलमा उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू यो शासन प्रणालीको मेरुदण्ड बनेका तथा तिनलाई अझ सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

“सङ्घीयता सुदृढ बनाउनु भनेको केवल संरचनागत व्यवस्थापन मात्र होइन, बरु यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीति निर्माण, स्रोत परिचालन र जबाफदेहिताको संयोजन गर्ने विषय हो, सङ्घीय शासन प्रणालीको सफलता तीन वटै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा निर्भर छ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ।

उहाँले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख समस्या अधिकारको व्यावहारिक हस्तान्तरणमा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन तथा कर्मचारी अभावका कारण संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने गुनासो सुन्दै आएका छौँ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बनाएको आम गुनासो हामीले सुनेका छौँ, संसद्मा विचाराधीन निजामतीसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्ले शीघ्र टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।” उहाँले भन्नुभयो ।

ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जनताका समस्या समाधानमा, स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने भएकोले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कानुनी जटिलता हटाएर सहजीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय भाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता सबलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल र आगामी कार्यभार विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सङ्घ मातहतका धेरै विभागलाई खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या, नीति निर्माणमा भएको विलम्ब लगायत विषयमा मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।