यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन उच्च अदालतको परमादेश
बाँके । उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी, पहुँचयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय, जबाफदेही र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण तथा वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी र समयमै गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
रिट निवेदनको पक्षमा सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतम, तथा अधिवक्ता विकास आचार्य, सुनिता शर्मा, विश्वजित तिवारी र बलबहादुर चन्दले बहस गर्नुभएको थियो।
रिट निवेदनमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट, पारदर्शिता अभाव, र वैकल्पिक व्यवस्थाको अभावका कारण सेवाग्राहीले भोग्नुपरेका समस्या औँल्याइएको थियो।
विपक्षीका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनाल र नेपालगन्ज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता सृजना आचार्यले बहस गर्नुभएको थियो।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १४४(१)(२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) र उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ अनुसार परमादेश जारी गर्ने ठहर गरेको छ।
जस्मा चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनु, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर लिइसकेपछि तोकिएको समयमै सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउनु,चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने मेसिनको तत्काल व्यवस्था गरी लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ नगर्नु, प्रदेश बाहिरका सवारी साधनहरूको वार्षिक कर तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउनु, यातायात व्यवस्था कार्यालयका सम्पर्क ठेगाना, फोन नम्बर, सहायता नम्बर र अन्य विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनु, लाइसेन्स तथा अन्य सेवासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउनु, सवारी साधन चेकजाँच गर्दा नवीकरण रसिदलाई वैधानिक रूपमा मान्यता दिनु रहेका छन् ।
अदालतको परमादेश कार्यान्वयन भएमा सेवाग्राहीहरूले लाइसेन्स नवीकरणको झन्झट हट्ने, अव्यवस्थित सेवा प्रणाली सुधारिने, पारदर्शिता बढ्ने, र ट्राफिक व्यवस्थापन अझ व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतको आदेशपछि सम्बन्धित निकायहरूले सेवा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नेमा सेवाग्राही आशावादी देखिएका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्