पूर्वाधार कार्यालय बाराका योजनाहरूमा भएको अनियमितता छानबिनको पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वारा माग 

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले पूर्वाधार कार्यालय बाराका विभिन्न योजनाहरूमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिनका लागि माग गर्नु भएको छ । 

मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै मैले मुख्यमन्त्री भएको वेलामा गढीमाई मेलालाई केन्द्रित गरेर यसै वर्षको वैशाखमा निकासा गरेको २१ करोडको योजनालाई पूर्वाधार कार्यालय बाराले टुक्रा टुक्रा पारेर कामै नगरी बजेट समाप्त गर्ने काम गरेको भन्दै छानविन सहित कारवाहीको माग गर्नु भएको हो । 

उहाँले पूर्वाधार कार्यालयका डिई राजेन्द्र साहले २१ करोडको इष्टिमेट गरेर म मुख्यमन्त्री भएकै वेलामा मेरो माध्यमले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेपनि उक्त रकमलाई ३ वटा ४०–४० लाखको योजना तथा बाँकी १० –१० लाखको योजना टुक्रा पारेर कतिपय योजनामा काम नै नगरी बजेट समाप्त गर्ने काम गरेकाले छानबिनका लागि माग गर्नु भयो । 

पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले राम्रो काम गरेको तर कमिसन नदिने गढीमाई नगरपालिकाको ४० लाखको योजना सम्पन्न भएपनि भुक्तानी नदिएकाले पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख माथि छानबिनका लागि माग गर्नु भयो । उहाँले काम भएको योजनाको फाइल सभामुख समक्ष पेश गर्नु भयो । 

पूर्वाधार कार्यालय बाराका प्रमुखले विभिन्न योजनाहरूमा सन्तोषजनक काम नगरेकाले फेरि १५ करोड ९० लाखको अर्को योजना सहितको माग गर्दा आफूले रोकेका कारणले गढीमाई नगरपालिकामा काम भएका योजनाको रकमको भुक्तानी नदिएको भन्दै त्यसको छानविन गर्नका लागि माग गर्नु भयो ।  

यसका साथै महेन्द्रनारायण निधि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४ सय देखि ५ सय गरिबको घर निर्माण गर्न मिल्ने सो रकम निकासा गराएपनि पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख साहले ५० हजारको दरले १ हजार ६ सय टुक्रा योजना बनाएको थियो । 

५० हजारको टुक्रे योजनाले पनि नतिजा दिन नसक्ने भएकाले त्यस विषयमा पनि छानविन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग प्रदेश सभा मार्फत पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले माग गर्नु भयो ।

यसै बीच मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विशेष समयमा छानविन तथा कारबाहीका लागि गर्नु भएको  माग प्रति प्रदेश सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले विगतमा प्रदेश सभामा भएको सर्वपक्षीय सहमति  अनुसार प्रदेश सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाले यस विषयमा प्रदेश सरकार तथा अन्य निकायको ध्यानाकर्षण एवं कारबाहीका लागि पत्राचारका साथै छानविन समिति गठन गरेर दोषी देखिने माथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लिखित रुपमा नै जानकारी दिने बताउनुभयो ।