संसदीय समितिद्धारा सरकारलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । संघीय संसद्को संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री संसदीय समितिमा उपस्थित नभएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्री सहभागी नभएपछि समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले हरेक संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्ने अभ्यास रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

समितिले आज नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल आयोजना गरेको थियो ।

समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चुणामणी पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकमा सरकारका मुख्यसचिव अर्यालले समितिको ध्यानाकर्षणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यसचिव अर्यालले सरकार १६औँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अगाडी बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा विचाराधिन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निजामती कर्मचारी सेवा सर्तलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पास गर्न अब ढिलो गर्नु नहुने बताउनुभयो ।

छलफलमा सांसदहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुपर्ने, संविधान कार्यान्वयन, कानुन निर्माणका लागि सम्बद्ध सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने, राज्यलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउन समितिको कामलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, राज्यका तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आफ्नो भूमिकामा जिम्मेवार बनाउन समितिले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।