संवैधानिक आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा  जोड

काठमाडौँ । संवैधानिक आयोग गठनको उद्देश्य पुरा नहुँदासम्म आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले जोड दिनुभएको छ ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा सरोकार समितिको आजको बैठकमा संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थामा आयोगको धारणा लिने क्रममा आयोगका अध्यक्षहरूले लक्षित समुदायको उद्देश्य र चाहना पुरा नहुँदासम्म आयोग खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो ।

संवैधानिक सातवटा आयोगका अध्यक्षहरूले स्रोत साधन र आर्थिक अभावका कारण आयोगहरूलाई काम गर्न कठिन भइरहेको, आयोगका सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान नदिएको र संघीय संसद् र प्रदेश संसदले समेत आयोगका प्रतिवेदन र उठाएका विषयहरूमाथि छलफल  बहस नगरेको बताउनुभयो ।

छलफलमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिति मियाँ अन्सारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।