धनुषाको लक्ष्मीनियालाई बालविवाहमुक्त पालिका घोषणाको तयारी  

जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा बालविवाह नियन्त्रणका लागि काम भएपछि बालविवाह गर्नेको सङ्ख्यामा निक्कै कमी आएको छ । 

गाउँपालिकाको सहकार्यमा गल्स फष्ट फण्डको सहयोगमा लाईफ नेपालले विगत चार वर्ष देखि काम गर्न थालेपछि बालविवाह गर्न नहुने विषयमा स्थानीय अभिभावहरू सहमत हुँदै गएपछि छोरीहरूलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालय पठाउन पढाउन थालेपछि अहिले बाल विवाहमा २७ प्रतिशतले कमी आएको हो । 

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवको जन्मथलो समेत रहेको लक्ष्मीनियामा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु भन्दा अगाडि ४९ प्रतिशतले बालविवाह रहेकोमा अहिले आएर २७ प्रतिशतले कमी आएर अहिले २२ प्रतिशतले बालविवाह भएपनि चाडै शुन्यमा ल्याउनका लागि अझै प्रयास भइरहेको लाईफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुरले जानकारी दिनु भएको छ । 

पालिकालाई बालविवाह मुक्त बनाउनका लागि संस्थाले घर घरमा जनचेतना फैलाउनुका साथै विभिन्न विद्यालयहरूमा किशोरी क्लब नै गठन गरेर जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ भने पालिकामा कतै बालविवाह गरेको पाइएको खण्डमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने गरेको अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिनु भएको हो ।  

लक्ष्मीनियाको गाउँपालिकाको सपहीमा रहेको वी पी माध्यमिक विद्यालयमा आज आयोजना गरिएको बालविवाह मुक्तपालिका घोषणा सम्बन्धि  बालिका सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । बालिका सम्मेलनमा बोल्दै लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गर्नका लागि सर्वसाधारणमा जनचेतना बढ्दै गएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै बालविवाह गर्नेलाई पालिकाले कुनै प्रकारको सिफारिस नगर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु भयो । उहाँले बालविवाह नगर्ने र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने दलित तथा विपन्न परिवारका छोरीलाई उचित सम्मान दिने नीति लिएको बताउनु भयो ।  

बालिका सम्मेलनबाट ८ बुँदाको घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै कार्यक्रममा किशोरीहरूले नै बालविवाह गर्दा हुने आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य समस्याका विषयमा नाटक, प्रहसन, वादविवाद, क्षणिक नाटक सहितको कार्यक्रम गरेको छ । 

विपि माध्यमिक विद्यालयका किशोरी क्लबका अध्यक्ष प्रतिमा यादवको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा गल्स फष्ट फण्डका कार्यक्रम सल्लाहकार निर्मला गुरुङ सहितका वक्ताहरूले बालविवाह सभ्य समाजका दुःखद अवस्था रहेको बताउनु भएको थियो । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा अहिले सरदर रुपमा ४२.२६ प्रतिशतले रहेको छ ।