निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुुक्त गर्न पर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा प्रशासन स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरुले कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने गरी कानुन बनाउनुु पर्नेमा जोड दिनुुभयो ।
समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले कामका आधारमा पारदर्शी रुपमा कर्मचारीहरुको मुल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, काम प्रति जिम्मेवार बनाइनुु पर्ने, सरुवा र बढुवालाई बनाइनुु पर्ने र खटाइएको ठाउँमा अनिवार्य जानै पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिनुुभयो ।
निजामती सेवाको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने, संघीयता बलियो बनाउन स्थानीयतहमा निजामती प्रशासन तर्फबाट १२ औं तहको सचिव पठाउने व्यवस्था गर्नुुपर्ने, निजामती सेवालमा पनि समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई प्रस्तावनामा नै उल्लेख गर्नु पर्ने सांसदहरुले बताउनुुभयो ।
छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकको नाम नै परिवर्तन गरेर तीनै तहलाई सम्बोधन गर्नेगरी नाम राख्नुु पर्ने, विधेयकको नाम सार्वजनिक सेवा वा राष्ट्र सेवक विधेयक बनाइनुु पर्ने सुुझाव समेत दिनुुभयो ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसादहरुबाट एकल र संयुक्त गरी १ हजार ५ सय ८३ वटा संशोन परेको छ ।