विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरूले देशका सबै भागमा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, जनतामा रहेको निराशा हटाउने गरी विकास निर्माणको काममा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरूले शहरी विकास मन्त्रालयले उद्देश्य अनुसार काम गर्नुपर्ने, प्रदेश मन्त्रालयको व्यवस्थापन, शहरी विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायलाई समेत व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शहरी क्षेत्रको वरपर वनजंगल विकास गर्नुपर्ने, कृषि योग्य जमिनको संरक्षण गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी तथा खोलाको संरक्षण गर्ने कुरामा बजेटले जोड दिनुपर्ने सांसदहरूले बताउनुभयो । सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम र पूर्व बजेटमा पर्याप्त छलफल गरी त्यसको कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गरी पेशागत सक्षमता विकास गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेना मात्रै नभई सम्बद्ध अन्य पक्षको पनि व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक पद्धति विकास गर्न ऐन सुधार गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर सुधार र सुरक्षामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने, नेपाली सेनाबाट भइरहेका पूर्वाधार विकासका काम समयमा नै सम्पन्न गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।
सांसदहरूले न्याय क्षेत्रमा खेप्नुपरिरहेको आक्षेप कम गर्ने, न्याय सबैका लागि समान बनाउने, न्यायालयमा न्याय सम्पादनलाई निष्पक्ष र छिटो छरितो बनाउनुपर्ने तथा न्यायधीश नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, बालबालिका, अपाङ्ग अशक्तहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, मुख्य समस्यामा ध्यान केन्द्रित गरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो ।
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आजको विषयगत छलफलमा प्रेम सुवाल, अमरेशकुमार सिंह, अजयकुुमार चौरसीया, राजेन्द्र कुमार केसी, सुरेन्द्रराज आचार्य र जीवन परियारले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्