विशेष बाल अदालतको आवश्यकता छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले विशेष बाल अदालत आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’ मा मन्त्री चौधरीले बालबालिकाकै विषयमा न्याय निरूपण गर्नका निम्ति पनि छुट्टै बाल अदालत आवश्यक भएको बताउनुभयो । बालबालिकासम्बन्धी भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाई थियो ।

देशभरका बालगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाहरू रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य जाँच, मनोपरामर्श जस्ता विषयहरूमा पनि अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले उनीहरूको सीप विकास गरी व्यवसायमुखी कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा बाल मृत्युदर ६ प्रतिशतले घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको भन्दै उहाँले ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा कुपोषणको दररेट समेत घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईको अध्यक्षता तथा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा भारतका मुख्य न्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।