भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको आयोगको भनाई

काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले विद्यमान भूमि, वन लगायतका विभिन्न ऐन र नियमावलीले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न बाधा पुर्‍याइरहेको जनाएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा आयोगले बाधकका रुपमा देखिएका ऐन र नियमावली संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

आयोगले हालसम्म ४ हजार ५ सय ८६ भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी लालपूर्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।

आयोगले लगत सङ्कलन भएका १० लाख ३८ हजार एक सय ५९ मध्ये ८२ हजार भन्दाबढी भूमिहीन दलित र करिब एक लाख ६० हजार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको जनाएको छ ।

आयोगले हालसम्म भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न ७ सय २८ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम भइरहेको र बाकी स्थानीय तहसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको जनाएको छ । 

बैठकमा सांसदहरुले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको समस्या समाधान गर्न बाधक देखिएका ऐन र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, भूमिहीनको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी सरकार लाग्नुपर्ने, आयोगका कामलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्ने, पर्याप्त बजेट, स्रोत साधन र कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशब निरौला, आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र सदस्य सचिव सुशी डङ्गोल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।