संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल शुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल शुरु गरेको छ ।

विधेयकमाथि आज भएको छलफलमा संशोधन कर्ता र समितिका सांसदहरुले विधेयकमा आएको निर्णय प्रक्रिया र गणपुरक सङ्ख्याका विषयमा ५१ प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्लाई भागबन्डाको थलो बन्नबाट रोक्नुपर्ने, अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई राख्नु आवश्यक नरहेको, विधेयकको प्रस्तावमा आएको निर्णय प्रक्रियामा ५० प्रतिशतको विषयले झनै अन्यौलता बढाएको बताउनुभयो ।

छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरु सुमना श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, सोविता गौतम, निशा डाँगी, सुशीला थिङ, प्रेम सुवाल र रघुजी पन्तले निर्णय प्रक्रियामा ५१ प्रतिशत सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा दुई पटक भन्दा बढी अनुपस्थित हुने सदस्यलाई तेस्रो बैठकमा उपस्थित मानेर निर्णय प्रक्रिया अगाडी बढाउने वा दुई पटक भन्दा बढी अनुपस्थित नहुने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा भने सांसदहरूको भिन्न मत देखिएको छ ।

छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमा अध्यक्ष बाहेक सदस्यको उपस्थिति ५० प्रतिशत भएकाले छ जना सदस्य रहने परिषद्मा ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुन जाने स्पष्ट पार्नुभयो ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि ९ जना सांसदहरुले ८ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

विशेष गरी सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र गणपुरक सङ्ख्यामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।