पूर्वाधार विकास संसदीय उपसमितिद्वारा सप्तरीमा  योजनाहरूको निरीक्षण

राजबिराज । संघीय संसद्का पूर्वाधार विकास संसदीय समिति अन्तर्गत गठित संसदीय उपसमितिद्वारा सप्तरीमा सञ्चालित विकासीय परियोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

उपसमितिका संयोजक डा. चन्द्रकान्त राउतको नेतृत्वमा बिहीबार  सप्तरीको राजविराजस्थित निर्माणाधीन बसपार्क, राजविराज हटिया, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको निर्माणाधीन भवन , हुलाकी सडक लगायतको योजनाको अनुगमन गरी कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिनु भएको छ ।

२०७७/९/२७ मा काम सम्पन्न गरेर  राजविराज नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नु  हटियाको तीन पटक म्याद थप्दा कार्य  सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

 निरीक्षणको क्रममा सप्तरी क्षेत्र–२ मै रहेका जिल्लाका अधिकांश ठूलाठूल योजनाहरूको अवस्था यस्तै रहेको  प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनुभएका कार्यदलका संयोजक डा.राउतले बताउनुभयो । निरीक्षणको क्रममा जिल्लामा गौरवका योजनाहरू यसरी लथालिङ्ग हुनुमा सरकार , योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय, ठेक्का कम्पनी , अनुगमनकारी निकाय लगायत सम्पूर्ण पक्षको ठूलो बेवास्ता रहेको राउतले बताउनुभयो । 

करोडौँको ठूला योजनाहरूको काम हुने  ठाउँमा योजनाको विस्तृत जानकारी बोर्ड  राखिएको छैन । संसद् समितिले सम्बन्धित ठेक्का कम्पनीहरूलाई लिखित पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा पनि  निरीक्षणमा आउँदा ठेक्का सञ्चालकहरूको उपस्थित समेत नहुनू दुःखद रहेको राउत बताउनुहुन्छ   । उहाँले भन्नुभयो ,निरीक्षण पश्चात् योजनाहरूको कार्य प्रगति विवरणसँगै परियोजनामा  देखिएका कारण, त्रुटिहरू लिखितरुपमा हामी समितिमा पेश गर्छौ ।

यो अवस्थामा सम्बन्धित ठेकेदारहरूलाई बोलाउनेछ र त्यसअनुरूप पहिलो चरणमा योजना सम्पन्नको लागि उहाँहरूसँग समय माग गर्छन् र उक्त समयभित्र काम सम्पन्न गरेन भने कारबाहीमा पर्न सक्छ ।अटेर गरेको खण्डमा त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा समेत राख्न सकिने डाक्टर राउतले बताउनुभयो ।

३५ वर्षअघि शिलान्यास हुँदा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको राजविराज भएको बसपार्क,सात वर्षदेखि निर्माणाधीन रहेका राजविराज हटिया दशकौ बितिसक्दा पनि  निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका हुलाकी राजमार्ग लगायत जिल्लाका गौरवका योजनाहरू लथालिङ्ग भइरहँदा सरकारले कार्यप्रगति विवरण, समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुको कारणहरू बारे बुझ्न कार्यदल खटाएको प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका कार्यदलका सदस्य दिनेशकुमार यादवले बताउनुभयो ।

समितिको कार्यदलको टोलीमा निशा डाँगी, दिनेश यादव,  विना लामा, सुशीला श्रेष्ठ तथा मन्त्रालयको शाखा अधिकृत लक्ष्मी देवी भण्डारी रहनुभएको संयोजक राउतले जानकारी दिनुभयो ।