विनियोजन विधेयक २०८० : सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु

सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी/तुलसी सापकोटा/अर्जुन श्रेष्ठ/केशव ढुङ्गाना,

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम प्रारम्भ भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तरगत गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ ।

बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनमा गृह मन्त्रालय जिम्मेवारीका साथ लागिरहेको र मिटर ब्याज पीडितको न्यायका लागि ठोस कार्य अघि बढाइएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको र राष्ट्रिय परिचयपत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता खारेज गरिएको पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै वन मन्त्री विरेन्द्र प्रसाद महतोले वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।

वन मन्त्री महतोले काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

वन मन्त्री महतोले विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूबाट उठाइएका विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकाले ती विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका विषयमा जवाफ दिनुहुँदै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री आचार्यले लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक विकास, अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन र ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण, बालविकास कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना र महिला समुन्नत कार्यक्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको जानकारी पनि गराउनुभयो ।

मन्त्री आचार्यले महिलाको उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको, महिलाको उत्थान सशक्तीकरण गरी राष्ट्रिय विकासमा मुल प्रवाहीकरण गर्नका लागि जीविकोपार्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख विनियोजन भएको बताउनुभयो । मन्त्री लिम्बुले त्यसमध्ये ४० करोड ३० लाख स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने र ३९ करोड ६२ लाख प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री लिम्बुले प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा भौगोलिक सुगमता र पूर्वाधारको उपलब्धता समेतको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको र एक स्थानीय तह एक खेलकुद पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा १ सय ७० स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै सीमित श्रोत साधनका बाबजुद मन्त्रालयले शहरी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर वातावरणमैत्री किसिमले काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले शहरी क्षेत्र तथा पालिका स्तरमा बाल उद्यानको निर्माण, सहरको सुन्दरीकरण र उचित बसोबास व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले बजेटमा प्राथमिकता दिएको पनि बताउनुभयो ।

यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै सो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा बजेटमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले मुलुकका उद्योगहरूको सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन सरकारको मूल लक्ष्य रहेको पनि बताउनुभयो ।

यस्तै बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै श्रोतको अभावमा पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजना र महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्वालाले निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आवागमनमा कठिनाइ रहेको कुरा सरकारको जानकारीमा रहेको र त्यसलाई तीव्रता दिन सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिने काम हुँदै आएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी सबैलाई त्यसको पहुँचमा ल्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

सञ्चार मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्न सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र त्यसमा समिति र संसदमा व्यापक छलफल गरी ती संस्थाका कामकारबाही जनमुखी बनाउने गरी काम गर्ने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, लगायतका विषयमा पनि मन्त्रालयले सचेत भई काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिलाको उपस्थिति नयाँ शीर्षकमा यसपाली बजेट विनियोजन गरी सञ्चार क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणका लागि जोड दिइएको जानकारी दिनुहुँदै विज्ञापन बोर्डले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी विज्ञापन बाँडफाँडको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।

त्यसअघि, आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सत्तापक्षका संसदहरुले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विनियोजन शीर्षक उपयुक्त भएको भन्दै छलफललाई सार्थक बनाउन र उठेका विषयहरूलाई आगामी दिनमा समेट्दै जान सकिने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको विरोध र समर्थन भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने विषय साझा सङ्कल्प आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिपक्षी दलका संसदहरुले राज्यको सम्पत्तिको हिसाब किताब हुनुपर्ने भन्दै राजश्व लगायतको तथ्याङ्क नै नमिलेकाले खर्चको आधार र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै नागरिकको करको सदुपयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकमा सांसद अमरेश कुमार सिंह, भगवती चौधरी र प्रेम सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

बैठक सुरु भएलगत्तै आकस्मिक समयमा सांसदहरुले भोजपुर जिल्लाको आमचोक गाउँपालिका १ की सावित्रा विकको आफ्नै श्रीमानले हत्या गरेको, सिन्धुली जिल्लाको गोलाञ्जोर गाउँपालिकामा आएको बाढीपहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको, बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटनमा परेको चट्याङका कारण मानिसको मृत्यु भएको र सडक दुर्घटनामा घाइतेको उपचार तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।