पाँचौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

जुम्ला । मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग शाखा जुम्लाको समन्वयमा जुम्लामा बुधबार मानव अधिकार पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको संयोजकत्वमा जिल्लामा रहेको मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्य योजनाको समितिसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो । समितिका काम कर्तव्य, जिम्मेवारी, आगामी दिनमा जिल्लामा मानवअधिकार संरक्षणका लागि गर्न सकिने पहल कदमीका विषयमा छलफल भएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख धनराज शाहीले राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रथम देखि पाँचौँ कार्य योजनाका लक्ष्य उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका हुन् ।

दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण, लगायत गाँस, बाँस र कपासको ग्यारेन्टी राज्यले गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको हुनुपर्ने, समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न मानव अधिकारका सवाल पनि पेचिलो हुनु पर्ने लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रथमदेखि पाँचौँ कार्ययोजना भएका विभिन्न गतिविधिको जानकारी दिँदै आयोगका निमित्त प्रमुख शाहीले ०६१/६२ देखि प्रथम कार्ययोजना सुरु भई हाल पाँचौँ कार्ययोजना ७७/७८ देखि ८१/८२ सम्म कार्यान्वयन अवस्थामा रहेको छ ।  

पाँचौँ कार्ययोजनामा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने, मानव अधिकार प्रत्याभूति गरी समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार गर्ने, मानव अधिकारमैत्री संरचना तथा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सामाजिक न्यायका लागि आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग समुदायका संरक्षण तथा सशक्तिकरण गर्ने लगायतका लक्ष्य उद्देश्य रहेका छन् । जिल्लामा रहेको समितिले ६÷६ महिनामा एक पटक तथा आवश्यकता अनुसार बैठक बस्ने र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रावधान छ ।  तर जुम्लामा भएको समितिले विभिन्न कारण बैठक बस्न नपाएको पाइएको छ । 

औपचारिक बैठक नबसेपनि मानव अधिकार संरक्षणका सवाल, सडक मानवको उद्धार लगायतका गतिविधिमा सक्रिय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययाेजना कार्यान्वयन समितिका संयोजक आर्चायले बताए ।

उनले भने, “पाँचौँ कार्ययोजना अनुसार सबै स्थानीय तहमा मानवअधिकारको समिति गठन हुनुपर्नेमा अझै हुन सकेको छैन । तत्काल सबै पालिकामा पत्राचार गरी समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइने छ । जिल्लामा मानव अधिकार संरक्षणका गतिविधि बढाइने छ ।”

सङ्घीयता पनि अझै मानव अधिकार संरक्षणका विषयहरू अपेक्षित रुपमा पेचिलो बन्न सकेका छैनन् । राज्यले समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षानुसार अझै नागरिक गाँस बास र कपासको पहुँचमा पुग्न नसकेकोले यस तर्फ सबैको ध्यान दिन जरुरी छ ।

कार्ययोजना अनुसार ६ महिनामा बैठक हुनु पर्ने भएपनि चुनावका कारणले हुन नसकेको उल्लेख गरे । पालिका क्षेत्रमा मानव अधिकारको संयन्त्र विस्तारका लागि तत्काल पहल थाल्ने प्रतिबद्धता गरे । सङ्घीयता पछि तीनै तहका सरकार भौतिक विकासमा बढी केन्द्रित भएकोले गर्दा नीतिमै मानव अधिकारका सवालहरू प्रथामिकतामा नपरेको बताए ।

नीतिगत निर्णयले मात्रै मानवअधिकार कार्यान्वयन तथा प्रत्याभूत नहुने भएकोले फिल्ड स्तरमा चुस्त काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सडक मानवको अन्त्य गर्न अधिकारकर्मीहरू जुट्नु पर्छ । पाँचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना भित्रका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न सबै संयन्त्र एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

सोमबार सम्पन्न अन्तरक्रियाबाट जुम्लाका आठै पालिकामा पाँचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनाको समिति गठनका लागि पत्राचार गर्ने तथा पहल गर्ने निर्णय भएको इन्सेक जुम्लाका प्रतिनिधि मानदत्त रावलले बताए ।

उनका अनुसार कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख जनक थकाली, सरकारी वकिल रेनुका राई, निमित्त गणपति भुपेन्द्र रेग्मी, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका डिएसपी अशोक पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र शर्मा, शिक्षा विकास समन्वय इकाईका प्रमुख मक्कर बहादुर भण्डारी गैससका प्रतिनिधि भरत नेपाली लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।