मिटर व्याज पीडितलाई न्याय र पिडकलाई कारबाही हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ 

जनकपुरधाम । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजको कानून निर्माण गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मिटर व्याजले पीडित भएकालाई न्याय तथा पिडकलाई कारबाही हुने बताउनुभएको छ । 

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्नुहुँदै मिटर ब्याजको हकमा सरकारले नियन्त्रणात्क रुपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो ।  

उहाँले मधेसमा मिटर ब्याजको जालो फैलिएको उल्लेख गर्नुहुँदै राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने बताउनुभयो । 

मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजको समस्या सामन्तको अवशेषको रुपमा रहेको भन्नुहुँदै यसलाई समाप्त नपारेसम्म समृद्ध तथा सुखी नेपाल र नेपालीको कल्पना गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । 

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसलाई सामान्य रुपमा नलिनका आग्रह गर्दै आयोगले समस्या समाधानका लागि सबै उपायहरू अपनाउने बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मिटर व्याजका कारणले धेरै गरिबहरू दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसको समाधानको पक्षमा आफूहरू भएको बताउनुभयो । 

उहाँले मधेश प्रदेश सरकार मधेशमा भएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गरेर समृद्ध प्रदेश बनाउने पक्षमा दृढ भएपनि प्रहरी समायोजन नभएका कारणले चाहेर पनि कतिपय कामहरू गर्न नसकेको बताउनुभयो । 

मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोगले यस समस्याको समाधानका लागि हरसभ्व प्रयास गर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रदेशसभाका सदस्य दिपेन्द्र ठाकुर, जनमत पार्टीका नेता एवं मधेस प्रदेशका शिक्षा मन्त्री मधेसप्रसाद यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साह र मिटर व्याज पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासवानसहितले बोल्नुभएको थियो । 

नेपाल सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 

कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटर ब्याजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटर ब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिँधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । 

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सहायता कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।