पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटेसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको छ । 

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले अहिलेसम्म लगाउँदै आएको करमा समायोजन गरी मूल्यवृद्धि घटाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । 

मन्त्री बडूले आजैदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा २० रुपैयाँ घटाएर १ सय ७९  र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाएर १ सय ६३ रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको जानकारी दिँदै यो सरकार लोकतान्त्रिक तथा जनउत्तरदायी भएकाले जनताप्रति सधैँ संवेदनशील रहने बताउनुभयो । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै अन्य वस्तु तथा सेवाको पनि मूल्य घट्ने भन्दै मन्त्री बडूले विषयगत मन्त्रालय, नियामक निकायले मूल्य वृद्धिको अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि मन्त्रालय निरन्तर प्रयासरत रहेको भएपनि विश्व बजारमा आएको उतार चढावका कारण मल आपूर्तिमा समस्या आएको बताउनुभयो ।

प्रमुख बालीको सिजनमा हुने मल अभावलाई कम गर्न र रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि भारतसँग जी टु जी प्रक्रियाबाट आगामी ५ वर्षका लागि ५ लाख ६५ हजार मेट्रिकटन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिकटन डिएपी मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित र मर्यादित एवं नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्दै स्थानीय तहको नेतृत्व तथा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा मुलुकलाई मुख्य बालीहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ मन्त्रालय अघि बढेको बताउनुभयो ।

बैठकमा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा राम्रो भएमात्रै अन्य क्षेत्र राम्रो हुने भन्दै सक्षम र दक्ष जनशक्ति नभएसम्म अन्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भएकाले शिक्षा क्षेत्रको बहस तथा छलफलका लागि समय बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

मन्त्री पौडेलले आगामी ३ वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा विद्यालय पुन निर्माण कार्य सञ्चालन गरिने र उच्च शिक्षा प्रदायक त्रिचन्द्र क्याम्पस लगायतका आङ्गिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणकार्य पनि यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।

कानुन न्याय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले असक्षमका लागि कानुनी सहायता लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको बताउनुभयो । 

सांसदहरुले यसअघिका बैठकमा उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सभाबाट गएका विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पास गर्ने समेत जानकारी दिनुभयो । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्ग गहतराजले युवा प्रतिभाको खोजी गरी प्रोत्साहन गरिने भन्दै युवाहरूमा नैतिक, सहयोगी एवं स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्ने, सबै प्रदेशमा लागू पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतना वृद्धि गर्ने, स्काउट तालिम दिने लगायतका व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो । 

वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहय प्रसाद यादवले वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिने बताउनुहुँदै वन क्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक बनाउन काठको उत्पादनमा वृद्धि गरी काठमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री यादवले आगामी ३ वर्षमा विदेशी काठ आयत कटौती गर्ने र ५ वर्षभित्रमा निर्यात गर्ने बताउनुभयो । 

यसैगरी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सघन शहरी विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै सांसदहरुले आयोजना छनोटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने दिनुभयो ।  

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले हवाई क्षेत्रलाई विश्वसनीय, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने भन्नुहुँदै  हवाईजहाजको निश्चित समय अवधिमा पार्टपुर्जा अनिवार्य रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, तोकिएको समयमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नेपालमा पनि हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । 

यस्तै बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठले कोरोनाका कारण बिथोलिएको वैदेशिक रोजगारी र श्रम बजार पुरानै लयमा फर्किएको भन्दै मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएकाले विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूको सीप तथा दक्षता मुलुकमै उपयोग गर्नेगरी सामाजिक तथा आर्थिक पुर्नएकिकरणका कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार हुने कार्यक्रम सरकारले अगाडी बढाएको बताउनुभयो ।

मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट भएपनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप अनिवार्य रुपमा प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि ११ बजे बस्नेछ ।