विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजित बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी छ ।

मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गरी बाह्य पर्यटक भित्र्याउनुपर्ने, आर्थिक उन्नतिका लागि सन्तुलित विदेश नीति हुनुपर्ने, नागरिकता विधेयकलाई छिटो पास गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँहरूले अपराध पहिचान गर्न प्रत्येक ठाउँमा सिसी क्यामेरा राख्नुपर्ने, कारागारको सुधार गर्नुपर्ने, सिँचाइको योजना कार्यान्वयन गरी किसानलाई खेती गर्न आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मीको सरुवाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने, उद्योग कलकारखानालाई व्यवस्थित गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेट र कार्यक्रम पर्याप्त नभएको र इ–पासपोर्टलाई सातै वटा प्रदेशमा लागु गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सही ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै भारतबाट विद्युत् आपूर्ति कम गर्न विद्युत् उत्पादनमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।

यसैगरी सत्तापक्षका सांसदहरुले पेट्रोल, ग्याँस, डिजेल र मट्टितेललाई विस्थापित गर्ने गरी आफ्नै ऊर्जा नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसदहरुले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गरिनुपर्ने र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गृह प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दिनप्रतिदिन महिलामाथि हिंसाका घटना बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै सांसदहरुले महिला र किशोरीहरूको जीवन सुरक्षाका लागि विशेष कामकाजी संयन्त्र बनाएर काम थाल्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसदहरू प्रेम सुवाल, गोकर्ण विष्ट, खगराज अधिकारी र दुर्गा पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयहरूका शीर्षकको खर्च रकममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

आजको छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, र गृह मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो ।