अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सर्वोच्च तानिए

अछाम । न्याय माग्न आएकी किशोरीलाई नै सजाय तोकेर कैफियत फैसला दिएको भन्दै अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशी सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन् । आइतबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जोशीलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तान्ने पत्र पठाउनु भएको हो ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा जाहेरवाली किशोरीलाई नै ३ वर्ष ६ महिना कैदमा पठाउने फैसला गरेका जोशीको उक्त फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै छानबिनका लागि तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट आइतबार अछाम जिल्ला अदालतमा पत्र पठाइएको छ र उक्त पत्र न्यायाधीश जोशीले प्राप्त गरिसकेका जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी कमल प्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

काजमा तानेलगत्तै उहाँ इजलासमा बस्न पाउनुहुने छैन । जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर उक्त फैसला उपर छानबिन गर्ने र दोषी देखिए कारबाही गर्ने तयारी भएको छ ।

तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नका लागि सुरुमा सर्वोच्च अदालत काजमा तानिए पनि पछि जिल्ला न्यायाधीशमाथिको छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्नु वा नगर्नु पर्ने के कति आधार र कारण छन् सो को आधारमा न्याय परिषद्ले निर्णय लिनेछ ।

अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले बलात्कार पीडित किशोरीलाई नै ३ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएका कारण उक्त फैसला नमिलेको भन्दै उनलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको हो ।

विवाह गर्छु भनी माग्न आएका युवकले १९ वर्षीय किशोरीलाई उनकै घरमा बलात्कार गरेको भन्दै किशोरीले दिएको जाहेरीका आधारमा युवकमाथि मुद्दा चलेको थियो । युवक र किशोरी दुवैले विवाहको प्रलोभनमा परी सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेको बयान दिएका थिए । तर पछि युवकले तत्काल बिहे नगर्ने भनेपछि किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उहाँले आफूमाथि इच्छा विपरीत जबरजस्ती करणी भएको बयान दिएकी थिइन् । यद्यपि किशोरीले अदालतमा बयान दिने क्रममा भने सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएको तर युवकले विवाह गर्न नमानेपछि आवेगमा जाहेरी दिएको बताएकी थिइन् ।

उमेर पुगेकी किशोरीले सहमतिमा नै यौन सम्बन्ध राखेको भनेपछि अदालतले युवकलाई सजाय ठहर गर्ने कुरा त भएन नै बरु न्यायाधीशले झुटो जाहेरी दिएर बलात्कार जस्तो सङ्गिन अपराधमा फसाउन खोजेको भन्दै किशोरीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाउनु भएको थियो ।

तर उहाँले सुनाएको सजाय तत्कालीन समयको कानूनभन्दा विपरीतको थियो । निष्क्रिय भइसकेको ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ लाई टेकेर उहाँले पीडित भनिएकी किशोरीलाई नै थुनामा पठाउने फैसला गर्नु भएको थियो ।

यता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर पैसा अभावमा किशोरी पुनरावेदन जान सक्नुभएको छैन ।