बाँकेका सबै स्थानीय तहले ल्याए बजेट

बाँके । बाँके जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ७ अर्ब १४ करोड ५६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम बजेट डुडुवा गाउँपालिकाको रहेको छ। स्थानीय तहहरूले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानसँगै आन्तरिक राजस्वलाई बजेटको प्रमुख स्रोत बनाएका छन्।

नेपालगन्जको बजेट सबैभन्दा ठूलो

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ७६ करोड ६४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा प्रविधिमैत्री, समावेशी, उत्तरदायी तथा मानवीय सहर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा आन्तरिक आयलाई बजेटको मुख्य आधार बनाइएको छ।

हरित सहर निर्माणमा कोहलपुरको जोड

कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब सात करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। नगरपालिकाले हरित तथा वातावरणमैत्री सहर निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ भने बाँकी रकम विकास निर्माणमा केन्द्रित गरिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राप्तीसोनारीको विशेष प्राथमिकता

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ९२ करोड ४२ लाख ३९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी ४० करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, पशुपालन तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई समेत महत्व दिइएको छ।

कृषिदेखि सुशासनसम्म बैजनाथको प्राथमिकता

बैजनाथ गाउँपालिकाले ८१ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगार, सामाजिक समावेशीकरण, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण संरक्षणलगायत क्षेत्रलाई समेटेको छ। गाउँपालिकाले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानसँगै आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई पनि जोड दिएको छ।

सामाजिक विकास र पूर्वाधारमा खजुराको ध्यान

खजुरा गाउँपालिकाले ७८ करोड २७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटमा बसपार्क निर्माण, सडक स्तरोन्नति तथा ऊर्जा विस्तारजस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

जानकीको प्राथमिकता: कृषि, रोजगार र सुशासन

जानकी गाउँपालिकाले ६९ करोड ५६ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना तथा सुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटले सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष महत्व दिएको छ। गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास तथा सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

डुडुवाको बजेट सबैभन्दा कम

डुडुवा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, स्वरोजगार, वन तथा वातावरण, सूचना तथा सञ्चार, लघु उद्यम विकास र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।

सबैभन्दा पहिले बजेट पारित गर्ने नरैनापुर

नरैनापुर गाउँपालिकाले ४९ करोड दुई लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बाँके जिल्लामै सबैभन्दा पहिले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने गाउँपालिकाका रूपमा नरैनापुर स्थापित भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना तथा सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा दलित, मुस्लिम, मधेसी, थारु लगायत समुदायको सशक्तीकरणका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।

विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्य

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएका बजेटहरूले बाँकेका स्थानीय तहहरू विकास, समृद्धि र सेवा प्रवाह सुधारतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट देखिएको छ। अधिकांश पालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत प्राथमिकता दिँदै कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगार सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल सेवा तथा सुशासनलाई बजेटको केन्द्रमा राखेका छन्।

स्थानीय तहहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधारभूत उद्देश्यअनुसार नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने तथा समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेका छन्।