प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको आपत्ति, २८ बुँदे ‘लुम्बिनी सङ्कल्प’ पारित

रुपन्देही । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा रुपन्देहीमा आयोजित दुई दिने लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यशालाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा व्यक्त गर्नुभएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै २८ बुँदे ‘लुम्बिनी सङ्कल्प’ पारित गरेको छ ।

पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका नेतृत्वबिच भएको संवाद, विषयगत छलफल र अन्तरक्रियाका आधारमा पारित सङ्कल्प पत्रमा प्रधानमन्त्री साहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट व्यक्त गर्नुभएको भनाइलाई गैरजिम्मेवार, आपत्तिजनक तथा राष्ट्रिय हित विपरीतको अभिव्यक्ति भन्दै भर्त्सना गरिएको छ । काँग्रेसले उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री, सरकार तथा सत्तारुढ दलले संसद् र जनतासमक्ष तत्काल सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनुका साथै माफी माग्नुपर्ने माग गरेको छ ।

कार्यशालाले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा भइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको विषयप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भारतीय अवरोध तत्काल समाधान गर्न नेपाल सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

भेलाले विश्व शान्तिको मुहान तथा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न लुम्बिनी गुरुयोजनाका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नागरिकमुखी र जबाफदेही शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने तथा उत्तरदायी सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने सङ्कल्प पनि पारित गरिएको छ । विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन संविधानको मर्म, विधि प्रक्रिया र नागरिकको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राखेर मात्र निर्णय गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

भेलाले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुरक्षित स्थानमा सम्मानजनक पुनर्स्थापना गरी सुकुम्वासीमुक्त स्थानीय तह निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न भएका क्षेत्रमा पुर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वका स्थानीय सरकारले गरेका सफल अभ्यास र सिर्जनात्मक कार्यक्रमलाई प्रदेशभर विस्तार गर्ने, सेवा प्रवाहमा नागरिकको आत्मसम्मान र प्रक्रियागत शुद्धतालाई केन्द्रमा राख्ने तथा प्रदेश सरकारको संरचनागत सुधारमार्फत अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी खर्च कटौती गर्ने सङ्कल्प पनि पारित गरिएको छ ।

‘लाइन होइन अनलाइन, घर–आँगनमै सेवा’ नारालाई व्यवहारमा उतार्दै जन्म तथा मृत्यु दर्ता, स्वास्थ्य बीमा दर्ता र नवीकरणजस्ता सेवा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घ रोगीका लागि ‘घर दलान सेवा’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने, योजना तर्जुमाका सातै चरण अनिवार्य पालना गर्ने तथा शून्य बेरुजु स्थानीय सरकार निर्माण अभियान अघि बढाउने सङ्कल्प गरिएको छ । योजना बैङ्कको अवधारणा लागू गरी विनियोजित स्रोतभन्दा बाहिर गएर गरिने अपारदर्शी तथा हचुवाका निर्णय रोक्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट कृषि उत्पादन’ नीति लागू गर्ने, मल, बीउ र सिँचाइमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, ट्र्याकिङ प्रणालीसहितको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने तथा कृषकलाई बजार पहुँचमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । धान, गहुँ, मकै, तेलहन, फलफूल, तरकारी तथा कफीजस्ता प्रमुख उत्पादनको पकेट जोन स्तरोन्नति र ब्रान्डिङमा जोड दिने तथा रैथाने बालीमा आधारित उद्योगलाई कर सहुलियत दिने सङ्कल्प पनि पारित गरिएको छ । महिलाको परम्परागत सीपलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न ‘उद्यमी आमा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, रुपन्देही–नवलपरासी औद्योगिक करिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा नेपालगञ्ज–कोहलपुर र भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित लुम्बिनी, रामग्राम, देवदह, तिलौराकोट र रुरु क्षेत्रलाई जोड्ने ‘बुद्ध सर्किट’ विकास गर्ने, बागेश्वरी, ठाकुर बाबा र स्वर्गद्वारीजस्ता धार्मिक स्थलको प्रचारप्रसार गर्ने तथा थारु संस्कृति, माघी उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव र रिडी मेलाको पर्यटकीय ब्रान्डिङ गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा साहसिक पर्यटन, खेलकुद पूर्वाधार, हाइकिङ, साइक्लिङ तथा लामो दूरीका ट्रेकिङ मार्ग विकास गर्ने, मर्चवारदेखि पुथा हिमालसम्मलाई समेटेर पर्यटन सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा चुरे क्षेत्रलाई ‘हिल स्टेशन टुरिज्म हब’का रूपमा विकास गर्ने सङ्कल्प पनि पारित गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने, ‘कोखदेखि शोकसम्म’ एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालय नर्स, समुदाय नर्स, डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल, नसर्ने रोग परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा जनस्वास्थ्य मेलालाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरिएको छ । युवामा बढ्दो लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्ने तथा सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचार प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

शिक्षामा आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्ने, स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति र सभ्यतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने तथा सीप, अनुसन्धान र उत्पादनसँग जोडिएको गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने सङ्कल्प पारित गरिएको छ ।

प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने, उत्तर–दक्षिण करिडोरको स्तरोन्नति गर्ने तथा प्रदेश राजधानीलाई प्रदेशका सबै जिल्लासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ । लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्परागत पेसाको संरक्षण गर्ने, जातीय छुवाछूत, बालश्रम र लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा द्वन्द्वपीडित र शहीद परिवार लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

विदेशबाट फर्किएकाहरूको सीप र अनुभवलाई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतासँग जोड्न ‘जन्मभूमि समुन्नति विशेष अभियान’ सञ्चालन गर्ने तथा उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।,,,

तराईमा डुबान र पहाडमा बाढी, पहिरो तथा चट्याङबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, युवा उद्धारकर्ता टोली गठन गर्ने तथा नीलगाई, हात्ती, बाँदर र बँदेललगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

हरित शहर–स्वस्थ शहर अभियान सञ्चालन गर्ने, वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने, फोहर व्यवस्थापनलाई ऊर्जा तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादनसँग जोड्ने तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वन संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने सङ्कल्प पनि पारित गरिएको छ ।

साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई मजबुत बनाउँदै बजेट वितरण प्रणालीलाई समानुपातिक र आवश्यकतामा आधारित बनाउन आग्रह गरिएको छ । पार्टी र सरकारबीच नियमित समन्वय संयन्त्र गठन गरी मासिक संवाद गर्ने तथा पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि ‘जरा अभियान’लाई तीव्रता दिने निर्णयसमेत भेलाले गरेको छ ।

दुई दिने कार्यशालामा संघीय संसद् तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, साथै पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।