सीमा विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड
काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान खोज्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आजका निर्णयहरू सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे सञ्चारकर्मीहरूको एक जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा नै प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिनुभएको बताउनुभयो ।
विभिन्न समयका सीमा अध्ययन सम्बन्धि संयत्रहरुको प्रतिवेदनमा नेपालको भूभाग भारतले उपभोग गरेको हुनसक्ने र भारतको भूभाग नेपालले उपभोग गरेको हुन सक्ने देख्दा प्रधानमन्त्री समेत अचम्मित परेको कुरा मात्रै संसदमा राख्नुभएको मन्त्री पोखरेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (यु एन् ई पी) बाट ओजोन तहलाई हानि पु¥याउने पदार्थहरूको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकलको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री अञ्जनी कुमार पोखरेललाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयाे ।
मन्त्री पोखरले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष पदमा बलभद्र बास्तोला तथा सदस्य पदमा अमिर प्रसाद न्यौपाने, पद्मिनी सोती, र डा. रेहना श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिएकाे जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा मन्त्री पोखरले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्