प्रतिनिधि सभा बैठक: असंसदीय शैली र व्यवहार सच्याउन सभामुखको चेतावनी
'सडक दुर्घटना, सुकुम्बासीको अमानवीय उठिबास र अन्तर्राष्ट्रिय महामारीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण'
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सभाको मर्यादा कायम राख्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुले प्लेकार्ड सहित विरोध जनाएपछि सभामुख अर्यालले विरोधको शैली असंसदीय भएको भन्दै व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिनुभयो ।
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको मर्यादा पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको पनि बताउनुभयो ।
बैठकमा सभामुख अर्यालसँग समय माग गरी श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने र आफूहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले देशको सिमाना, सहकारीको रकम फिर्ता, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आम जनताले उठाइरहेका विषयमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्न चाहेको र त्यो वातावरण नबनेका कारण विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो ।
बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरुले शिक्षा, स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने, सुकुम्वासी र घरवार विहीनका समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरुले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने भने पनि आम नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै समयमा नै स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, सुकुम्वासी व्यवस्थापन लगायत विभिन्न कारणबाट घरबार विहीन बनेका सबैलाई वर्षा अगावै व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले पछिल्लो समय कङ्गो र युगान्डा लगायत अफ्रिकी मुलुकमा इवोला भाइरस फैलिएको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य महामारी घोषणा गरिएको भन्दै यसबाट जोगिन नेपालले समयमा नै तयारी थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले सरकारले विना तयारी र भरपर्दो बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीलाई घरवार विहीन बनाएको स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा निकै न्युन पैसा दिने र अव्यवस्थित रुपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अमानवीय व्यवहार देखाएको बताउनुभयो ।
काठमाण्डौं उपत्यकामा नै सवारी दुर्घटना बढेको र आम मानिसको ज्यान गुमाउन परिरहेको भन्दै उपत्यकाका सडक यातायात व्यवस्थापन गर्न पनि सांसदहरुले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्