बागमती प्रदेश सरकारद्वारा चालु खर्च कटौती र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको पहल

मकवानपुर। बागमती प्रदेश सरकारले चालु खर्च कटौतीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

तालिम, गोष्ठी, अन्तर प्रदेश भ्रमण, अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारी, सङ्घसंस्था तथा व्यक्ति तोकेर विनियोजन गरिएका चालु खर्चलगायतका शीर्षकमा खर्च कटौती गर्ने निर्णयसँगै सरकार खर्च सङ्कुचनतर्फ अघि बढेको हो।

चालु खर्च कटौतीसँगै मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार चालु आवमा ७० देखि ८० करोड रुपैयाँसम्म चालुतर्फको खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ। औचित्य पुष्टि नभएका योजना, नयाँ योजना तथा चालु आवमा सम्पन्न नहुने, एक करोड लागतका तर १० लाख मात्र विनियोजन भएका योजनाको बजेटसमेत कटौती गरिने भएको छ। तालिम, गोष्ठी र भ्रमणलगायतका शीर्षकमा हुने खर्च कटौतीबाट मात्र करिब १५ देखि २० करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यससँगै प्रदेश सरकारले अधूरा तथा यस वर्ष सम्पन्न हुनसक्ने योजनामा बजेट थप गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खारेज गर्ने तयारीसमेत सरकारको छ।

मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने तयारीका क्रममा, सुरुमा साढे तीन वर्ष सात मन्त्रालयबाट प्रारम्भ भएको प्रदेश सरकार अहिले १४ मन्त्रालयमा पुगेको छ। आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको टिप्पणीपछि मन्त्रालय घटाउने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति जुटेको प्रवक्ता तथा मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो।

गत असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु खर्च कटौती, प्रशासनिक पुनर्संरचना र चालु आवको बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री तामाङका अनुसार सरकारको प्रशासनिक खर्च घटाएर सेवा वितरणलाई अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ।