राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम जारी 

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाउनु भएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम जारी रहेको छ । 

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सोह्रौँ आवधिक योजनाको रूपान्तरणकारी रणनीति अनुरुप देशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरू र प्रदेश केन्द्रहरूलाई मौलिक पहिचान सहित आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरू सन्तुलित नभएको भन्ने विषयमा  जवाफ दिँदै मन्त्री सिंहले मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने प्रयास गरिएको पनि बताउनुभयो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा क्षेत्र कुलुकको विकास र अग्रगतिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकाले सरकारले यस वर्षपनि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथि उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले शिक्षाको बजेट सङ्घीयता अनुकूल रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले शिक्षाको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमा रहेको, स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताकै आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र सङ्घबाट निश्चित विद्यालय तोकेर बजेट विनियोजन नगरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा समितिमा छलफल भइरहेको र विधेयकमा आवश्यक केही विषयहरू मिलाउन बाँकी रहेकाले आम सहमति हुनेगरी ल्याउने प्रयास भइरहेको र छिट्टै आउने बताउनुभयो । 

सांसदहरुले विनियोजन विधेयकमाथि उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले अबको दुई वर्षभित्र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर काम गरिराखेको बताउनुभयो ।

उर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् उत्पादन सँगसँगै विद्युत् प्रशासरण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने र ऊर्जा निर्यात गरी मुलुकको ब्यापार घाटा घटाउन सकिने गरी ऊर्जा क्षेत्रको बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका विषयमा जवाफ दिँदै रक्षा मन्त्री मानवीर राईले सीमित स्रोत साधनका कारण देशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा एनसिसि कार्यक्रम लागु गर्न नसकिएको बताउनुभयो । 

उहाँले नैतिक, राष्ट्र र राष्ट्रियताबारे ज्ञान एनसिसि कार्यक्रम हाल मधेश प्रदेश र सिमानामा रहेका जिल्लाहरूका माध्यमिक विद्यालयहरूमा लागु गर्ने गरी अगाडी बढेको र आगामी दिनमा १० हजार भन्दा बढी विद्यालयमा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय राजमार्ग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू, रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकताकासाथ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले बजेट विनियोजनको पुरानो ट्रेन परिवर्तन गर्न नसकिएको भन्दै सबै मिलेर नयाँ पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने र चालु रहेका पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यक्रमहरू पुरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलयअन्तरगत राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले मुलुकभित्रै आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्ने र श्रम तथा रोजगारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो । 

श्रम मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रलाई संयोजन गर्ने र रोजगारीका सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र कर्यायोजना निर्माणको काममा अगाडी बढेको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले सरकारले आगामी १० वर्षलाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई अगाडी बढाउने गरी काम भइरहेको पनि बताउनुभयो । युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको र तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत शीर्षकमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेलाडीहरूको उत्पादनको  लागि खेलकुद प्रशिक्षण कार्यक्रमको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले विनियोजित बजेटको करिब ५५ प्रतिशत बजेट रासायनिक माल आपूर्तिका लागि छुट्ट्याइएको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले कृषि विकास र प्रसारको प्रमुख भूमिका प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनु, मन्त्रालयको सीमित कार्यक्षेत्र, समिति संरचना र जनशक्ति हुनु तथा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम घट्दै जानुले कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने दायरा घट्दै गएको बताउनुभयो ।