हिमाल भव्य मात्र होइन अत्यावश्यक जलवायु नियामकका रूपमा समेत रहिआएका छन्: वनमन्त्री शाही

काठमाडौँ ।  वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिमालहरू केवल भव्य मात्र नभई अत्यावश्यक जलवायु नियामकका रूपमा समेत रहिआएका बताउनुभएको छ ।

सगरमाथा संवादको उद्घाटन समारोहपछि भएको पूर्ण सत्रमा आज उहाँले नेपालका तर्फबाट वक्तव्य दिँदै हाल नेपाललगायत हिमाली क्षेत्र द्रुतगतिमा बढ्दो जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आँखै अगाडि हिमाली परिदृश्य रूपान्तरण हुँदैछ । हिमनदीहरू घट्दै छन् । परिस्थितिकीय प्रणाली बदलिँदै छ । परम्परागत जीवनशैलीहरू उल्टिँदै छन् । यो स्थानीय नभई विश्वव्यापी सङ्कट हो ।”

विश्वका १४ मध्ये आठवटा अग्ला हिमालहरू भएको भूमि नेपालले यी प्राकृतिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्ने पवित्र जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री शाहीले मानव जातिको पाँच भागको एक भागलाई ताजा पानी, जैविक विविधता र आध्यात्मिक जीवन शक्ति प्रदान गर्दै आएको ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा परिचित क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा हाम्रा हिमालहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यतिबेला हिमालयदेखि एन्डिजसम्म, आल्प्सदेखि रकिजसम्म विश्वका हिमालहरू सङ्कटमा रहेको बताउँदै उहाँले उच्च पहाडी भूभागदेखि टापुसम्मै जोखिम विद्यमान रहेको धारणा राख्नुभयो । “पर्वतमा जे सुरु हुन्छ, क्रमशः तल्लो क्षेत्रतर्फ बग्दछ र नदीको प्रभाव क्षेत्र, कृषिजन्य मैदानहरू र तटीय परिस्थितिकीय प्रणालीहरूलाई समेत असर गर्दछ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “वास्तवमा, मानव जातिको भविष्य यी पहाडहरूको भविष्यसँग गाँसिएको छ । जलवायु सूचकहरूले खतराको सीमा पार गरिरहेका छन् । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनका अनुसार सन् २०२४ विगत १७५ वर्षकै सबैभन्दा तातो वर्ष थियो ।”

पर्वतीय क्षेत्रहरूको तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बरले वृद्धि हुँदै गइरहेको कुरा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) को छैटौँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको छ । हिमनदीहरू घट्दै जानेदेखि हिमतालहरू फुट्ने, हिमपहिरो, बाढी र बदलिँदो जल चक्रसम्मका जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक परिणामहरू व्याप्त भएका छन् ।

नेपालका लागि यी जोखिमहरू विशेष रूपमा गम्भीर रहेको अवगत गराउँदै मन्त्री शाहीले  सबैभन्दा जोखिममा रहेका साना किसान, महिला, आदिवासी समुदाय, दलित, बालबालिका र वृद्ध वृद्धाहरूले बढी भार बहन गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । “कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगण्य हुँदाहुँदै पनि आफूले सिर्जना नगरेको जलवायु सङ्कटको सम्पूर्ण प्रहार हामी बेहोर्दै छौँ । हाम्रो सामाजिक–आर्थिक विकासको लागत चुलिँदै गइरहेको छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरू ९एलडिसी० को समूहबाट स्तरोन्नति हुने एवम् सन् २०४३ भित्र विकसित राष्ट्रको स्तर हासिल गर्नेलगायत हाम्रा विकासका आकाङ्क्षाहरूमा जलवायु परिवर्तनले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

मन्त्री शाहीले अगाडि उल्लेख गर्नुभयो,“सन् २०२३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन शून्य दशमलव ५७ टन मात्र रह्यो जुन छ दशमलव ७६ टनको विश्वव्यापी औसतभन्दा धेरै न्यून हो । यसका अतिरिक्त, मुलुकको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने हाम्रा वनजङ्गगलहरू कार्बन शोषक एवम् जैविक विविधताका लागि संरक्षण स्थलका रूपमा क्रियाशील छन् ।”

कठिन चुनौतीहरूका बाबजुद पनि आफ्नो जलवायु नेतृत्वमा नेपाल दृढ रहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपालले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी)  विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअगाडि सन् २०४५ भित्रै खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जलवायु लक्ष्य हासिल गर्नमा विश्व समुदायको सहयोग र जिम्मेवारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले साझा तर भिन्न दायित्व र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तीव्र गतिमा हिममण्डल विनाश भइरहेको नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रलाई सहयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै मन्त्री शाहीले सङ्कटको गम्भीरता र आवश्यकताको स्तरअनुसार कोप ३० ले जलवायु वित्तप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “हानि र नोक्सानीको सम्बोधन कुनै दान होइन, यो जलवायु न्याय हो”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “नेपालले कार्बन बजारलाई अवसरका रूपमा हेर्छ र यो निष्पक्षता, वातावरणीय निष्ठा र स्थानीय समुदायमा प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्तद्वारा परिचालित हुनुपर्दछ ।”

विश्वव्यापी तापक्रमलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न अझै पनि सम्भव रहेको र त्यसका लागि सामूहिक, निर्णायक र द्रुत कार्यबाट मात्र सम्भव रहेको उहाँको भनाइ थियो ।