कार्यान्वयन योग्य योजनाको माग

काठमाडौँ । सरकारले महत्वाकाङ्क्षी योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सांसदहरुले माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा परेका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो ।
आजको बैठकमा सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि महत्वका साथ हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । “नीति सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना समय र लागत पनि तयार पारियोस्”, उहाँले भन्नुभयो । विगतका वर्षहरुमा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिक स्तरबाट शङ्का र आलोचना उठ्नु स्वाभाविक रहेको उहाँको टिप्पणी छ ।
त्यसैगरी, आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई लक्षित गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । युवा सशक्तीकरण, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलगायत विषयको कार्यान्वयन पक्षलाई मिहीन ढङ्गले हेरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै, धेरै वटा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने भनेर किटानका साथ नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयलाई पनि उहाँले सकारात्मक रुपमा लिइनुपर्ने बताउनुभयो । सबै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको काम गर्ने शैली फरक भए पनि देशलाई समृद्धितर्फ डो¥याउने सबैको एउटै गन्तव्य भएकाले सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद सुशीला थिङले जस्तोसुकै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रतिपक्षले त्यसले सधैँ विरोध गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । राम्रोलाई राम्रो भन्नसक्ने संस्कृति विकास गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस्तै, आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्ने विगतको खराब अभ्यासलाई रोकिनुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुभयो । “मन्त्री र ठूलो नेताका क्षेत्रमा मात्रै बजेट नजाओस् । समान्यायिक विकास होस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिकले विकास, रोजगार, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण खोजिरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट विनियोजनबीचको समन्वय र तादम्यता मिल्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद रुक्मिणी राना बराइलीले विगतका नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयहरू किन कार्यान्वयन हुन किन सकेनन् ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । “एकीकृत बस्ती विस्तार गर्ने योजना कहाँ पुग्यो ? नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ? यस्ता धेरै कार्यक्रम विगतमा आउने गरेका थिए । तर त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ?”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने, खानी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिने, पुँजी निर्माणमा थप सहयोग पुग्ने गरी सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद शान्ति चौधरीले सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, सङ्घीयता सबलीकरण गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेका बताउनुभयो ।
त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य रोजगारलगायत क्षेत्रमा पनि सुधारको प्रयास थालिएको उहाँको भनाइ थियो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद रणकुमारी बलम्पाकी मगरले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो । नीतिगत भ्रष्टाचार र कार्यान्वयन तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, स्थानीय उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक उत्पादन र खपतलाई बढावा दिन भन्सार नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसके मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि सहयोगी सिद्ध हुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सबै क्षेत्रको विकासलाई समान ढङ्गले हेर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम आएको उहाँको दाबी छ ।
रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रालाई विश्वभर पहिचान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसका लागि पहल गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार योजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरेर चाँडो निर्माण सम्पन्न हुने र प्रतिफल दिने योजनालाई अघि बढाउने नीति सरकारले लिनु स्वागतयोग्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणीय स्थल बनाउनका लागि पहल थालिनुपर्नेमा पनि सांसद महर्जनले जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्