नीतिगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नेपालमा बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गा लगायतका सम्बन्धमा नीतिगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले गुठी किसानका समस्या समाधान गरी पीडित किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गरी कार्यसम्पादन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

भेरी शीत भण्डारलाई दिइएको अनुदान कायम हुने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि समयानुकूल कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो । 

छलफलका क्रममा मन्त्रालयले हालसम्म १ सय ७२ वटा निकायले हदबन्दी छुट पाएको, करिब १ सय ६० वटा निकायले स्वीकृति नलिई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको पाइएको जनाएको छ । सरकारले हालसम्म २ सय १० निकायलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपालमा करिब ३० प्रतिशत जग्गा मात्रै कित्ता नापी भएको र बाँझो जग्गा कति छ भन्ने तथ्याङ्क यकिन नभएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । 

छलफलमा आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरुले आफूहरूको समस्या र जारी आन्दोलनका विषयमा समितिमा जानकारी गराएका थिए ।