स्थानीय र प्रदेशको काम सङ्घले गर्नु संविधानको मर्म विपरीत : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घले गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत हुने बताउनु भएको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब सङ्घले गर्न नहुने बताउनुभयो । 

२०७२ सालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा सङ्घको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ । यसैगरी अनुसूची ९ मा  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरूलाई कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले अझ विस्तृत गरेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको सीमामा रहेर मात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेश गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । उहाँले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैङ्क, अभिलेखहरूको डिजिटलाइजेसन लगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ । 

छलफलमा अर्थ सचिव, भूमि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धी यस अघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, शहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला, कृषि मन्त्रालय छलफल गरेको थियो ।