सरकारद्वारा समपूरक र विशेष अनुदान विवरणको सीमा परिवर्तन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान वितरण कार्यविधिमा परिवर्तन गर्दै स्थानीय तहको विकास स्तरका आधारमा अनुदानको सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगका अनुसार, अब समपूरक र विशेष अनुदान २०% देखि ८०% सम्मको सीमा रहनेछ। यसले दुर्गम र सुगम क्षेत्रबीचको असमानता हटाउने उद्देश्य राखेको छ।

आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार, नयाँ कार्यविधिमा २० वटा विकास सूचकांकको आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको छ। यसले पारदर्शिता र समानता सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ। अब, कम विकसित र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह बढी अनुदान पाउनेछन्। उदाहरणका लागि, डोल्पा जस्ता दुर्गम क्षेत्रलाई ८०% अनुदान प्राप्त हुनेछ, जबकि सुगम क्षेत्रले २०% मात्र पाउनेछन्।

आयोगले १६औं विकास योजनाको कार्यान्वयनका लागि स्रोत वितरणमा समानता र वित्तीय संघीयता प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको महत्त्व बढाउने विश्वास लिइएको छ।

समपूरक र विशेष अनुदान भनेको के हो?

समपूरक अनुदानमा केन्द्र र स्थानीय तहको बजेट बराबरी हुन्छ, जबकि विशेष अनुदान विशेष गरी कमजोर क्षेत्रहरूको विकासको लागि दिइन्छ। २०८१ को कार्यविधिअनुसार, समपूरक अनुदान भौतिक पूर्वाधार र कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, र स्वास्थ्यका लागि प्रदान गरिन्छ। विशेष अनुदान भनेको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा विकासका लागि दिइने हो।

आयोगले आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि योजनाहरूको समन्वय र सुधारमा जोड दिएको छ।

विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहवाट सञ्चालन हुने कुनै क्षेत्रमा विशेष अनुदान प्रदान  गरिने क्षेत्र र आधारहरू

• (शैक्षिक विकासको लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि,
•  आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि,
•  आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित, दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाइ,
•  आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका पर्याया काठमाडौं क्षेत्रको उत्थान तथा विकासको लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार,
•  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिएका विपद्बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण,
•  लोपोन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नमुना आवास, एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण

२) प्रदेश वा स्थानीय तहले विशेष अनुदानका लागि आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान देहायबमोजिमको बजेट सीमाभित्र रहेको हुनु पर्ने छ:–

•  गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुललागत अनुमान २५ लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म,
•  उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान २५ लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म,
•  प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान पाँच करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म।

समपूरक अनुदानसम्बन्धि कार्यविधि, २०८१ अनुसार प्रदान गरिने क्षेत्र र रकमका सीमामा सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमको लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ। आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजना कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ।

•  कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण,
•  खानेपानी तथा सरसफाइ,
•  सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण,
•  नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन,
•  सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण,
•  स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण,
•  मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण,
•  सौर्य, वायु, जैविक लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार,
•  स्थानीय तहको केन्द्र र वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता सेवा केन्द्र, औद्योगिक ग्राम वा क्षेत्र र बजार जोड्ने स्थानीय सडक तथा प्रदेश लोकमार्ग र सोअन्तर्गतको सडक पुल,
•  स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार,
•  विद्युत् सेवाबाट बञ्चित रहेको तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण,
•  नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रम।

(२) प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानको लागि आयोजना वा कार्यक्रम गर्दा त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान देहाय बमोजिमको बजेट भित्र रहेको हुनुपर्ने छः–

•  गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँदेखि सात करोड रुपैयाँसम्म,
•  उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकावाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान तीन करोड रुपैयाँदेखि पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्म,
•  प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान दश करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म।