सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव

पोखरा । सूचनाको हक प्रभावकारी रुपमा हाल कार्यान्वयन हुन नसकेको सोमबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताउनु भएको छ । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजना र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सहकार्यमा सोमबार पोखरामा भएको “सूचनाको अधिकार: कार्यान्वयनको चुनौती” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सूचनाको हक प्रभावकारी रुपमा हाल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको हो । 

तोकिएका सूचना अधिकारीबाट पर्याप्त सूचना प्रवाह हुन नसकेको र सञ्चारकर्मी सहित अन्य आम नागरिकले चाहेको समयमा सम्बन्धित निकायबाट सूचना पाउन नसकेको समेत गुनासो आएको थियो । केही सूचना अधिकारीहरुले धेरै डकुमेन्ट भएको सूचना त केही दिन नमिल्ने सूचना समेत माग हुने गरेको कार्यक्रममा जानकारी गराउनु भएको थियो । 

यसैबिच, गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सूचनाको हक र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणले जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने बताउनु भयो । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई थियो । 

मन्त्री थापाले अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न लगायतमा सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्नु भयो । 

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको वेभसाईटहरु नियमित अपडेट गर्ने, कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रियस्तरमा नै प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने  संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने मन्त्री थापाको सुझाव छ  । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा सूचना सार्वजनिक गर्न र सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको मन्त्री थापाले जानकारी गराउनु भयो । 

प्रदेश भित्रका आम सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि प्रेस रजिष्टार कार्यालय स्थापना गरि काम सुरु गरिएको उहाँले बताउनु भयो । सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था र पत्रकारहरूलाई लेखनवृत्ती, पत्रकार बिमा, रेडियो, टेलिभिजन लक्षित कार्यक्रमहरू, सार्वजनिक सुनुवाइहरू, मागमा आधारित तालिमहरू सञ्चालन भइराखेको समेत उहाँले जनाउनु भयो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले नागरिकले सूचना पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत हुने गरि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सूचना सम्भव भएसम्म अपडेट गर्नुपर्ने र माग भए बमोजिम सूचना जति छिटो दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यावधिक गरिएका सूचनाहरू तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आयुक्त आचार्यले जनाउनु भयो । 

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले सूचनाको हकले खुल्ला र पारदर्शी समाजलाई आत्मसात गरेको बताउनु भयो । माग भए बमोजिमका सबै सूचना दिन नसक्ने उहाँको तर्क थियो । गण्डकी प्रदेशका सचिव केशवराज ढकालले १० पृष्ठसम्म सूचना माग भए बमोजिम दिनुपर्ने ११ पृष्ठ भन्दा धेरै भएको खण्डमा प्रति पेज ५ रुपैयाँका दरले शुल्क लाग्ने जनाउनु भयो । दिनुपर्ने सूचना नदिएमा २५ हजारसम्मको जरिवाना समेत हुने उहाँले जनाउनु भयो ।