गोदाममा नेपाली मल तर किसानलाई भारत कै भर

भैरहवा । रुपन्देही मायादेवी गाउँपालिकाका कृषक लाला लोध अहिले चिन्तामा हुनुहुन्छ । भरखर धान रोपेर सकेर बसेका अधिकांश किसान बसेका अधिंकास किसान मध्यका एक किसान लोधको चिन्ताको कारण हो मल । किसान र मल शब्द आफैमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । गत वर्ष पनि उनले धान त लगाए तर समयमा मल पाएनन् । जसका कारण उनी भारतबाट कमसल मल आयात गर्न बाध्य हुनुभयो ।

त्यस्तै रुपन्देहीका अर्का किसान हुनुहुन्छ, विक्रम मल्लाह । करिब ५ बिगाहा जमिनमा कृषि गर्दै आइरहनु भएको मल्लाहको समस्या पनि उस्तै छ । आजभन्दा ५ वर्ष अघि सम्म माटोको उर्वरा शक्ति उत्कृष्ट थियो तर अहिले माटोको उर्वरा शक्ति समेत घटेको र उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गोदाममा टनाटन मल छ तर किसानले पर्याप्त मल पाएका छैनन्” ।
सुन्दा अचम्म लाग्ला तर यो यथार्थ हो । रुपन्देही जिल्लामा रहेको कृषि सामाग्री लिमिटेडले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला र सुदूरपश्चिम सम्म मल वितरण गर्छ । लिमिटेडको गोदाममा अहिले टनाटन मल छ मल अभाव हुने स्थिति पनि छैन तर किसानले पनि पर्याप्त मल भने पाउँदैनन् । अहिले पनि रुपन्देहीमा किसानहरू मल अभाव देखाउँदै भारत बाट अवैध रुपमा गुणस्तरहीन मल ल्याएर प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ बनाएको थियो । उक्त निर्देशिकाको दफा १३ को ७ बमोजिम “कुनै पनि स्थानीय तहका लागी निर्धारण गरिएको मलको परिणाम प्रत्येक चौमासिकको अन्त्य सम्ममा त्यस्तो स्थानीय तहका ब्रिकेताहरुले खरिद नगरेमा प्रदेश समितिले मल आवश्यक भएको अन्य स्थानीय तहका लागी बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ “ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसकाकारण मल वितरणमा समस्या निम्तिएको हो ।

उक्त दफामा व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले कोटा निर्धारण भएअनुसार मल खरिद नगरेमा उक्त मल आवश्यकता भएको पालिकामा बिक्री गर्नको लागी कम्तीमा १ सय २० दिन कुर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अहिलेको निर्देशिकामा रहेको छ । कृषकहरू भन्छन् मल हाल्नुपर्ने बेला मलको अभाव सिर्जना हुन्छ र बाध्य भएर भारत बाट गुणस्तरहीन मल ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कृषि सामाग्री लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेशको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेरौँ कसरी निर्देशिकामा भएको यस व्यवस्थाका कारण समस्या सिर्जना भयो प्रष्ट हुनेछ । कृषि सामाग्री लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा प्युठान जिल्लाको पालिकाहरूका लागी नियमित कोटा बाँडफाँडबाट १ हजार मेट्रिक टन युरिया र ६ सय ३३ मेट्रिक टन डिएपीको लागी छुट्टाएको थियो । तर उक्त जिल्लामा ७ सय १४ मेट्रिक टन युरिया र ४ सय ५२ मेट्रिक टन डिएपी बिक्री भयो । यसरी हेर्दा प्युठानमा कोटा निर्धारण भएको मध्य बाट २ सय ८६ मेट्रिक टन गोदाममा १ सय २० दिन सम्म थन्किएर बस्यो ।

यस्तै गुल्मी जिल्लाका लागी १ हजार २ सय ३ मेट्रिक टन युरिया र ७ सय ८० मेट्रिक टन डिएपी कोटा निर्धारण भएको थियो बिक्री केवल ६ सय ४६ मेट्रिक टन युरिया र १ सय ८० मेट्रिक टन डिएपी भयो । गोदाममा ५ सय ५७ मेट्रिक टन युरिया र ६ सय मेट्रिक टन डिएपी १ सय २० दिन सम्म थन्कियो । १ सय २० दिन सम्म गोदाममै सुरक्षा दिएर राख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।
गत वर्षको कृषि सामाग्री लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तराईका जिल्लामा भने मलको खपत र माग अत्यधिक बढी भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र रुपन्देही जिल्लामा निर्धारण भएको कोटा ६ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ हजार ८ सय मेट्रिक टन डिएपी पुरै खपत भएको देखिन्छ । यस्तै कपिलवस्तुमा ४ हजार ५२ मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ५ सय मेट्रिक टन डिएपी, दाङमा ३ हजार ९ सय मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ४ सय मेट्रिक टन डिएपी, नवलपरासी पश्चिममा २ हजार ५० मेट्रिक टन युरिया र १ हजार २ सय ५८ मेट्रिक टन डिएपी, बर्दिया जिल्लामा ३ हजार ४ सय मेट्रिक टन युरिया र २ हजार १ सय मेट्रिक टन डिएपी र वाकेँ जिल्लामा २ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया र १ हजार ६ सय मेट्रिक टन डिएपी पुरै खपत भएको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा करिब २ हजार मेट्रिक टन भन्दा बढी युरिया र डिएपी ४ महिना सम्म गोदाममै भण्डार गरेर राख्नुपर्ने स्थिति छ । जसकारण आवश्यकता भएका किसानले मल नपाउने स्थिति विकराल बन्दै गएको छ ।

कृषि सामाग्री लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेशको सूचना अधिकारी सुमन पन्थीले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ मा भएको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण कोटा अनुसार बिक्री नभएको मल १ सय २० दिन सम्म गोदाममा राख्नै पर्ने परिस्थिति छ जसकारण आवश्यकता भएकाले मल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो । पन्थीले, उक्त निर्देशिकामा भएका यस्ता अस्पष्टतालाई मिलाउनको लागी निर्देशिका संशोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो ।

पहाडमा मलको कोटा बाँकी हुँदा पनि मल गइरहेको हुँदैन भने तराईमा मलको कोटा सकिँदा पनि किसानले पाएको हुँदैनन् । यो वितरण प्रणालीमा भइरहेको ग्याप हो । जसलाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।