सरकारले लियो अध्यागमन विधेयक २०७६ फिर्ता 

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रियसभामा विचाराधिन अध्यागमन विधेयक,२०७६ फिर्ता लिएको छ । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यागमन विधेयक, २०७६ फिर्ता गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो  । 

विधेयक फिर्ता लिने क्रममा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधि, प्रविधिमा आएको परिवर्तन, राष्ट्रिय सुरक्षा र सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक फिर्ता लिनुपरेको बताउनुभयो । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमन विधेयक राज्यका लागि जरुरी रहेको भन्दै विधेयकका प्रहरी समायोजन, सङ्घीयताको पक्षलाई समेट्दै थप समृद्ध तुल्याउन विधेयक फिर्ता लिएको बताउनुभयो ।

सांसदहरु भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, सुमित्रा बिसी, अनिता देवकोटा, भगवती न्यौपाने, खिमलाल देवकोटा, तुलसा कुमारी दाहाल, विमला घिमिरे, दिल कुमारी रावल थापा पार्वती, विमला राई पौडेलले विधेयकलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा फिर्ता लिनु समस्याको समाधान नहुने बताउनुभयो । 

यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८० पेश भएको छ । 

बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले प्रतिवेदन पेश गर्दै बढ्दो मानव र बन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वले बाली नालीमा क्षति भएको, वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापनमा कठिनाइ, राजमार्गमा बनेका संरचनाले वन्यजन्तुको वासस्थानलाई खण्डीकरण गरेको अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो ।

बैठकमा संरक्षित क्षेत्रमा स्थानीयको आवश्यकता पूर्तिका लागि ढुङ्गा गिटी बालुवा व्यवस्थापनमा कठिनाइ रहेको, संरक्षण क्षेत्रभित्र विना अध्ययन पूर्वाधार निर्माण हुनु, चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि प्रविधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नहुनुले समस्या थपिएको सभापति थापाले जानकारी दिनुभयो । 

यसैगरी, राष्ट्रियसभामा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती देवी राईले विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० बैठकमा पेश गर्नुभयो । 

यसअघि, सभाको विशेष समयमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसदहरुले जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूलाई चाँडो आवासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, गम्भीर बिरामी हुँदा सडक मार्ग हुँदै आउँदा बाटोमा नै मृत्यु हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न चितवनस्थित भरतपुर, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा रोग पहिचानको नयाँ प्रविधि जडान गर्न र बिरामी मैत्री स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसदहरुले मिटरव्याजी, लघुवित्त, सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने, संसद्मा उठ्ने विषयप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आलटाल गर्न नहुने, अब आउने बजेट जनताको पक्षमा हुनुपर्ने, नागरिकले पैसा तिरेर पनि नुन र चामल किन्न नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।