पहिरोका कारण १५० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित , ९६ घर उच्च जोखिममा

बैतडी । बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिका वडा न.५ र ६ स्थित आधा दर्जन बढी गाउँका बासिन्दाहरू हालसम्म तीन पटक बसाई सरिसके । पहिलो र दोस्रो पटक बसाई सरेर तेस्रो ठाउँमा पुगेका उनीहरू हाल बसिरहेको ठाउँमा समेत सुरक्षित छैनन् । भू–क्षयका कारण घरहरू भत्किन थालेका छन् भने, अन्नबाली लगाएको जमिन दिनप्रतिदिन भत्किँदै गएको छ ।  

जहाँ जहाँ घर बनाए उतै पहिरो जान थालेपछि तेस्रो पटक सार्वजनिक जमिनमा घर बनाएका उनीहरू अहिले त्यहाँबाट समेत बसाई सर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

खोलिगाउँ, देवगाउँ, कपाडीगाउँ, लुहारीखेत, सौनगाउँ दलित टोल र गैरदलित टोलको माथिबाट वि.स.२०१८ सालमा पहिरो गयो । उतिबेला त्यहाँका १९ परिवार विस्थापित भए । त्यसपछि २०२७ साल, २०६४ साल, २०५० सालमा ठुलो पहिरो गयो भने, बेला बेलामा आएको सानो पहिरो गरी कम्तीमा २० पटक भू–क्षय भएको छ । पहिरोले हालसम्म १५० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । 

विस्थापित मध्येका ८ परिवारले सौनगाउँ वारीपट्टी सार्वजनिक जमिनमा घर बनाएर बसेको अवस्थामा २०७८ भदौ महिनामा आएको पहिरोले ती ८ घर समेत भत्काएपछि अस्थायी टहरा बनाएर बसेका छन् । टहरासहित त्यहाँका ९६ घरहरू आधा भत्किसकेका छन् । हरेक घरको ठाउँ ठाउँमा चिरा परेर घर बाङ्गा भएका छन् । 

अहिले ९६ नयाँ घरहरू बस्न लायक नभए पनि स्थानियवासीहरु भू–क्षयको उच्च जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन् । 

पहिरोले यहाँका घरखेत मात्रै नभई १ विद्यालय (केदार प्रा.वि.), दुई वटा मन्दिर, सिँचाई पोखरी, खानेपानीका मुहान सखाप पारेको स्थानीयवासी बताउँछन् । 

६० बर्षीय गोजे लुहार पहिलो पटक पहिरो जाँदा दुई वर्षका हुनुहुन्थ्यो । २०२७ सालमा पहिरो जाँदा भने कुरा बुझ्न सक्ने ९ वर्षको भइसक्नुभएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीसँग उतिबेला रोपाई हुने ठुला खेतहरू थिए, पर्याप्त अन्नबाली उब्जनी हुने गर्दथ्यो, गैर दलितहरू आ–आफ्नो पेसामा आबद्ध हुँदा लुहार परिवार आरन चलाउने, लावड परिवारले निगालो र बाँसका सामग्री उत्पादन गरि जीविका चलाउने गर्दथ्यौँ । खानेपानी र सिँचाइको पनि अभाव थिएन् तर अहिले सबै सखाप भएको छ, जमिनको लालपुर्जा छ, तर जमिन नहुँदा भूमिहीन भएका छौँ ।”

विस्थापित भएका मध्ये जोशी, नाथ, बोहरा, लुहार र लावड थरका व्यक्तिहरू छन् । स्थानीय शिवराम लोहारले भन्नुभयो, “हामी उतिबेला घोचा भन्ने टोलमा बस्दथ्यौँ, कोही देवगाउँ, कोही खोलिगाउँ भन्ने ठाउँमा बस्दथे, त्यहाँ एउटा ठुलो लुहारीखेत थियो, जब सबै पहिरोले लग्यो अहिले तत्कालीन गाउँ र खेतका नामनिसाना नै मेटिएपछि नामै ‘सौनगाउँ पहिरो’ रहेको छ ।” 

“हामीले हाम्रो जमिन प्रयोग गर्न नपाए पनि लालपुर्जा हामीसँगै रहेकाले मालपोत र वडामा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, राहत रकम पाउँदा, बैंकिङ्ग कारोबार गर्दा, विद्युतको मिटरबक्स ल्याउँदा वा कुनै पनि सरकारी काम पर्दा कर तिरेको प्रमाण अनिवार्य बुझाउनुपर्छ र हामी लालपुर्जा अनुसारको तिरो तिर्दै आएको छौँ ।”, उहाँले भन्नुभयो । 

त्यस्तै, नारायण राम लुहारको घर पहिलो पटक २०५० सालमा भत्कियो, अर्को ठाउँमा रहेको आफ्नै जमिनमा घर बनाएर बस्नुभयो, त्यो घर पनि २०६४ सालमा आएको पहिरोले भत्काएपछि नयाँ ठाउँमा घर बनाउनुभयो । तर त्यो पनि दुई बर्ष अघि २०७८ भदौको पहिरोले भत्काउँदा अहिले उहाँ तेस्रो ठाउँमा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बस्नुभएको छ । उक्त घर समेत अहिले पहिरोको उच्च जोखिममा छ । 

“भारतमा मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउने व्यक्ति हौँ, म अहिले ३३ बर्ष मात्रै भए,  मेरै उमेरमा तीन पटक नयाँ घर मात्रै बनाउनुपर्ने बाध्यता आयो, अब त जग्गा जमिन केही पनि छैन सार्वजनिक जमिनमा घर बनाएको छु । भत्किने डरले भोक निद्रा नै हराएको छ, घरका महिला र बच्चाहरूलाई एक्लै छाडेर मजदुरीका लागि भारत जान पनि निकै डर छ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।

यहाँ नारायणको जस्तै पीडा दर्जनभन्दा बढी परिवारहरूको रहेको छ । स्थानीय हर्क बोहराले तेस्रो पटक बनाएको दुई तले घरको तल र माथिबाट पहिरो जान थालेको छ । घर नजिकैका खेतहरू पहिरोले लगिसकेको छ भने घर भत्किने तयारीमा छ । 

यसैगरी, डिलाशैनी गाउँपालिका–६ का वडाअध्यक्ष उत्तर बहादुर बोहराको घर पनि भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । घरका झ्याल ढोकाहरूले लय छाडिसकेका छन् भने घर पुरै बाङ्गो भइसकेको छ । उहाँको घरसँगै जोडिएका ५ घरले लय छाडिसकेका छन् । तर अन्य विकल्प नहुँदा बाध्यताले जोखिमपूर्ण घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।  

यस ठाउँको माटो सेलेनियम जस्तो चम्किने खालको छ । जमिन बर्सेनि धसिरहन्छ यो बस्तीलाई जोगाउन ठुलो पर्खालको जरुरत देखिन्छ । यहाँ स्थानीयवासी आफूहरूलाई सरकारले जङ्गलको ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था गरिदिए ढुक्क हुने बताउँछन् । 

अर्का पीडित गोजे लुहारले भन्नुभयो, “वडास्तरबाट पीडितहरूलाई पालैपालो जस्तापाताको छानो दिने गरेकै छ, गैरसरकारी निकायहरूले पनि त्रिपाल, राहत रकम, अन्न दिनुका साथै वृक्षारोपण पनि गरिदिएका हुन् । एक पटकलाई यसरी दिएको कति नै पुग्थ्यो र ? तर पनि हाम्रो उद्धारमा सहयोग गर्ने सरकारी र गैर सरकारी निकायलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, हाम्रो पूर्ण व्यवस्थापन प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारबाट मात्रै सम्भव छ, हामी त्यसका लागि सरकारसँग याचना गरिरहेका छाँै ।”

यहाँको पहिरोको समस्या समाधानको योजनाका लागि गाउँपालिकाले माथिल्लो सरकारसँग सिफारिस गरे पनि योजना पर्न सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशीले भन्नुभयो, “हामीले यो पहिरोसहित वडा न. १ र २को पहिरोहरू नियन्त्रण र एकीकृत बस्ती स्थानान्तरणको योजनाका लागि प्रदेश र संघ सरकारका मन्त्रालयहरूमा पटक–पटक अनुरोध गर्‍यौँ, सिफारिसहरू पठायौँ,  तर हामीले सिफारिस गरेको एकै पनि योजना पर्न सकेन, तर हामी कसैलाई थाहा नभएका संघ र प्रदेशका योजनाहरूको लिष्ट आएको छ । ती योजना हाल्ने र पाउनेलाई नै थाहा होला । पहिरो पीडितको उचित स्थानान्तरणका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हुन्छ वा अन्य निकायबाट हुन्छ, हामी प्रयासरत छौँ, पालिका स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले योजना त बनाउँछौँ तर योजना सम्पन्न गर्न ठुलो धनराशी चाहिन्छ त्यो पालिका स्तरबाट सम्भव छैन त्यसैले राष्ट्रिय स्तरबाट बजेट व्यवस्थापन भएमा समस्याको समाधान हुन्छ ।”

यता राष्ट्रिय भूमि आयोग बैतडीका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐर(कपिल)ले भने केही पालिकाहरू भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका विषयमा गम्भीर नभएको बताउनुभएको छ । 

आयोगले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित भूमिहीनको विवरण पठाउन आग्रह गर्दा पनि स्थानीय तहहरुले आनाकानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

“हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीय तहहरू भूमिहीनलाई जग्गा दिने प्रक्रियामा अघि बढेका छैनन् । बैतडीका ३ स्थानीय तह बाहेक अन्यको काम सन्तोषजनक छैन, सन्तोषजनक काम नगर्नेमा डिलाशैनी गाउँपालिका पनि पर्छ, यदि अझै पनि गाउँपालिकाले यस कार्यक्रममा गम्भीर भएर गृहकार्य गरेको खण्डमा पहिरो पीडितलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।”

पहिरो पीडित क्षेत्रका अधिकांश दलित परिवारहरूलाई भाँडाकुँडा निर्माण गर्ने सीप रहेको छ । लोहार परिवारहरू फलाम, तामा, आल्मोनियमका भाडाँकुडाहरु बनाउन सिपालु छन् भने, लावड परिवार निगालो र बाँसबाट बन्ने भाँडाकुँडा बनाएरै जीवनयापन गर्दछन् । 

उनीहरुलाई नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गरी सीपअनुसार धेर थोर अनुदान रकम प्राप्त भएका जीवन सहज हुने सपना देखेका छन् । अन्यथा जीवनभरि जोखिम मोलेर बास बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिबेला पहिरोले घर भत्काउँछ र सबैको उठीबास लगाउँछ भन्न सकिदैन् ! यस गम्भीर परिस्थितिको व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला निकायले यथाशीघ्र ध्यान दिनु ढिला भइसकेको छ ।