‘धेरै विश्वविद्यालयको कार्य बोझबाट प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सबै विश्वविद्यालयको ‘कुलपति’को जिम्मेवारीमा राख्न नहुने सांसदहरुले बताएका छन् ।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने गरी प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्यले राज्यका अरू धेरै महत्वपूर्ण कार्यमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुपर्ने भएकाले धेरै ठाउँमा कुलपति बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

समिति सभापति जयन्ती राईले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको कुलपतिको जिम्मेवारी दिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई धेरै ठाउँमा आबद्ध गराउन र पद ओगट्न लगाउन हुँदैन । धेरै ठाउँमा आबद्ध गराउँदा ती संस्थाको कार्यसम्पादनमा पर्नसक्ने असरबारे कानुन निर्माणमै हेक्का राख्नुपर्छ ।”

समितिको बैठकमा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित विश्वविद्यालयको सङ्गठन, पदाधिकारी र विश्वविद्यालय सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथिको छलफलमा सदस्यले सो विचार प्रकट गर्नुभएको हो ।

विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, उपकुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुने, विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनेसहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने र निजले विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न गराउन र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एकजना उपकुलपति रहने र निजको कार्यकाल चार वर्ष रहने प्रावधान अघि सारिएको छ ।

यसैबीच, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई ‘कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति’ शब्दले सम्बोधन गर्ने परम्परागत शैलीलाई पनि परिवर्तन गरी अध्यक्ष, सहअध्यक्ष र उपाध्यक्ष राखिनुपर्ने विचार पनि बैठकमा उठान भयो ।

दुई दिनको छलफल र मन्त्रालयका पदाधिकारीको सुझावपछि समितिमा पुरानै व्यवस्था अर्थात् कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति नै कायम गर्नेमा सहमति जुटेको छ ।

समिति सदस्य सुरेश आलेमगरले भन्नुभयो, “विशिष्टकृत स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओज र गरिमा फरक पार्छ । तर विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री वा विशेषज्ञ जो भए पनि फरक पर्दैन ।”

समिति सदस्य मदनकुमारी शाहले विश्वविद्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी लिने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई कामका बोझ थपिने धारणा राख्नुभयो । चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनमा गुणस्तर कायम गर्दै स्वदेशमै यसको अध्ययन अध्यापनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलित रुपमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुलुकको सन्तुलित विकास, अवसरको वृद्धि र सुलभ रुपमा उपचार प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने गरी सरकारी विश्वविद्यालयका रुपमा राज्यले उक्त विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

हाल मुलुकमा १३ वटा विश्वविद्यालय र सो सरहका अन्य सात वटा कुलपति रहने प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ।