प्रभावकारी बन्दै पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति

पोखरा ।स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापित न्यायिक समिति प्रभावकारी देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिको न्यायिक इजलासमा हप्तामा दुई दिन सोमवार र बुधवार इजलास बस्ने गरेको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्ध विच्छेद, घर भाडा सम्बन्धी, साँध सिमाना मिचिएको, गाईभैसीले बाली नोक्सान गरेको लगायत ११ वटा विवादलाई मेलमिलाप मार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक समितिलाई छ ।आर्थिक वर्ष ०७७ /७८ मा ५६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । ज्येष्ठ नागरिकहरूको पालन पोषण राम्रो सँग नगरेको गुनासा इजलासमा धेरै परेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ जस अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाले उपमेयर मज्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा न्यायिक ससिमती गठन गरेको थियो ।“अहिले पोखरा महानगरपालिकामा धेरै प्रकारका उजुरीहरू आउने गरेको छन् । तर सबै उजुरुहरु न्यायिक समिति मार्फत हेर्न नमिल्ने न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङ बताउनु हुन्छ । ”

उहाँ भन्नु हुन्छ “हामीलाई कानुनले तोक्दीएको छ मेलमिलाप र निर्णय गर्न पाउने सुचिको आधारमा उजुरुीहरुले लिने गरेका छौ पछिल्लो समय सम्वन्धविच्छेद र साद सिमानाका उजुरीहरू हेर्ने गरेका छौ” । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जिल्ला अदालतले न्यायिक इजलासको अवलोकन गर्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारको ऐनमा भएका यस्ता मुद्दा जनप्रतिनीधले हेर्दा राम्रो हुन्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको पालिकाका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण प्रसाद शर्माले बताउनु भयो ।

दिनमा दुई तिन ओटा उजुरीहरू पर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउने गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका सीमा ,माना चामल र सम्बन्ध विच्छेद हेर्ने गरेको छौ शर्माले भन्नु भयो । नेपालकै अव्वल र उदाहरणीय बनेको छ पोखराको न्यायिक इजलास । पालिकाका सबै वडाहरूमा मेलमिलाप कर्ताहरूको व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिकाले मेलमिलापकर्ता मार्फत विवाद समाधान गर्दै आएको छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहेको छ । २५ मङ्सिर २०७५मा सुरु भएको न्यायिक इजलास पोखरा महानगरमा अहिले उपमेयर गुरुङसहित वडा–७ का सदस्य किशोर बराल र वडा–१४ का सदस्य पार्वती कार्की रहनु भएको छ ।न्यायिक समितिमा आएका विवाद सल्टाउन तथा उजुरीकर्ता र प्रतिवादी पक्षको मन मिलाउन ८८ जना मेलमिलापकर्ता छनोट गरेको छ । ती मेलमिलापकर्तालाई महानगरले ४८ घन्टे तालिम दिएर जिम्मेवारी सुम्पिसकेको छ । तिनै तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले अहिले न्यायिक समितिमा आएका विवादलाई परामर्शबाटै सुल्झाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक इजलास झट् हेर्दा अदालतकै झल्को दिने गरी निमार्ण गरिएको छ । समितिले इजलास गठन,मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत, छनोट, मेलमिलाप कक्ष निर्माण समेत गरेको छ ।न्यायिक समितिले पक्ष र विपक्षलाई छलफलमा बोलाउने र मेलमिलाप गराउँदै आएकोमा विवादलाई मेलमिलापकर्ता मार्फत समाधानको प्रक्रिया समेत राखेको छ । पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं न्यायिक संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले मेलमिलाप मार्फत पक्ष र विपक्ष दुवैलाई मिलाउने जिम्मा मेलमिलापकर्तालाई दिइएको बताउनु हुन्छ ” ।

अव मेलमिलापकर्ताले पक्ष र विपक्षको छलफलका आधारमा आउने निष्कर्षलाई समितिले निर्णय दिने छ ‘न्यायिक समितिको काम मेलमिलाप गराउँदै समाजलाई विवादमुक्त बनाउने हो ।’’ गुरुङका अनुसार विवादका पक्ष र विपक्ष आफैले व्यक्ति छनोट समितिलाई जानकारी गराउने छन् । त्यसपछि समितिले विवादलाई मेलमिलाप गराउने पत्र थमाउने छ गुरुङले भन्नु भयो ‘त्यसपछि मेलमिलाप गराउने काम मेलमिलापकर्ताहरूले गर्नुहुन्छ ।’ मेलमिलापकर्ताको छनोटले विवाद समाधानमा सहज हुने न्यायिक समितिका सदस्य किशोर बराल बताउनु हुन्छ । ‘समाजमा हुने विवाद मेलमिलाप मार्फत समाधान गर्नु राम्रो हो ।’

एउटै वडामा बस्ने व्यक्तिहरू विभिन्न कारणले विवाद उत्पन्न हुन्छन् , तर त्यसलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्दा समाजमा मिलेर बस्ने वातावरण बन्छ अर्की न्यायिक समिति सदस्य पार्वती कार्कीले भन्नु भयो र ‘छिमेकीहरू सधैँ चाहिन्छ, सामान्य विवादले मुखै बाराबार गर्ने अवस्थाको अन्त्य गदै समाजमा मेलमिलाप गराउन न्यायिक समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।