प्रदेश २ सरकारको मन्त्रीपरिषद् विस्तार विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारको नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता भएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजबाट गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराउनु भएको छ ।  

संविधानको धारा १ को उपधारा (२), धारा १८, धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ को उपधारा (१), धारा ४० को उपधारा (१), धारा ५६ को उपधारा (३), धारा १६८ को उपधारा (९), धारा १४४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ बमोजिम अधिवक्ता महासेठले रिट दर्ता गराउनु भएको जानकारी दिनु भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू मध्येबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कूल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहे पनि मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा ओम प्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा वीरेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गर्नु भएको थियो । उक्त नियुक्ति समावेशी नरहेको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दर्ता गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. अहिराजले गत जेठ २६ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेकोमा त्यस नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भनी अधिवक्ता महासेठले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

साथै उहाँले अब मन्त्रिमण्डल गठन वा पुनर्गठन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मात्र गर्नु/गराउन भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा–आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।  

रिट निवेदनको अन्तिम कारबाही नभएसम्मका लागि हालै नियुक्त भएका मन्त्री यादव, शर्मा र सिंहलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै किसिमको काम नगर्न/नगराउन भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम तत्कालै अन्तरिम आदेशको माग समेत रिट निवेदक अधिवक्ता महासेठले गर्नु भएको छ ।