वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय बदर गर्न र मन्त्री नबनाउन परेको रिट उपर संवैधानिक इजालसमा बहस जारी छ ।
सातामा बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने संवैधानिक इजलासले बुधबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको गौतमविरुद्दको रिटमाथि आजको बहस जारी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले असोज ५ गते दर्ता गर्नुभएको सो रिट संवैधानिक इजलासमा सरेपछि बुधबारको इजालसले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेको थियो । जबरासहित दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संबैधानिक इजलासमा मुद्दाको बहस नसकिएपछि अर्को इजलासमा हेर्ने गरी ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो ।
गौतमविरुद्धको सो मुद्दामा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को प्रश्न उब्जिएको भन्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउन आदेश दिएको थियो । सोही इजलासले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने आदेश समेत दिएको थियो ।
रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको कारण उहाँलाई मनोनयन गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको मागसमेत गरिएको छ ।
नेकपाले गौतमलाई २९ भदौमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुरूप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भई गौतमले शपथसमेत लिइसक्नुभएको छ ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्