‘पीपीपी मोडलबाट विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने कोशी सरकारको योजना’

उदयपुर । कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत विकास निर्माणका आयोजनालाई तीव्रता दिने योजना अघि सारेको छ । प्रदेशको सीमित स्रोतसाधनलाई निजी क्षेत्रको लगानीसँग जोड्दै ठूला पूर्वाधार तथा सेवामूलक आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनुभएको छ ।

बुधबार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–६, जलजलेस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको नवनिर्मित १३ कोठे भवन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई गति दिन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार त्रियुगा नगरपालिकास्थित बरुवा बसपार्क पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्तावले प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाइसकेको छ । त्यस्तै, बेलका नगरपालिकामा २५ देखि ३० करोड रुपैयाँको लगानीमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आफ्नै ट्रायल सेन्टर निर्माण तथा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । सेवाग्राहीले सहज र सरल रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले छोटो समयमै प्रदेश सरकारले सडक, पुल, स्वास्थ्य र सुरक्षा पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको लगानीमा एक हजार किलोमिटर सडक बहुवर्षीय योजनामार्फत निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेको र सयौँ पक्की तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले उदयपुरको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई छिट्टै सुविधा सम्पन्न कार्यालयका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य हिमाल कार्कीले यातायात कार्यालयका लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणसँगै आफ्नै जग्गामा ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य पारसमणि गेलालले यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाको विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना दनुवार, प्रदेशसभा सदस्य नारायण बुर्जा मगर, गीता रेग्मी लगायतले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०७९ माघ १४ गते पहिलोपटक ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी निर्माण सुरु गरेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको भवनमा स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पटक–पटक बजेट विनियोजन गरिएका थिए  । झन्डै एक करोड रुपैयाँको लागतमा १३ कोठे ट्रस्ट तथा टिनको भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि कार्यालयले आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्न थालेको हो ।